सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एक हिंदू परिवार पर हमले के छह आरोपियों की जमानत रद्द कर दी.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार ने दावा किया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा होनी चाहिए. बीते कल सियालदह कोर्ट ने आरजी रेप-मर्डर मामले में इस घटना को दुर्लभतम में एक मानने से इंकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बढ़ते प्रोटेस्ट को लेकर बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट व 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर रोक लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक नहीं जा सकता है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने, महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट में काम करने, साथ ही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के मुद्दे पर बहस हुई.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की कल की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत दिलाई है. कपिल सिब्बल ने ना केवल डॉक्टरों को हड़ताल से वापस बुलाने की मंजूरी ले ली, बल्कि सीआईएसएफ जवानों को लेकर की गई की शिकायत पर राहत दिलाई.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
27अगस्त के दिन सचिवालय तक होनेवाले पैदल मार्च पर रोक लगाने के लिए West Bengal Government ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. Calcutta High Court ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेेंगे.
RG KAR पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हो रहे घोटाले के खिलाफ आरजी कर कॉलेज व हॉस्पीटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से देरी से एसआईटी गठित करने पर जवाब मांगा है.
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
Calcutta high Court ने पश्चिम बंगाल सरकार को पुरूष को भी महिला कर्मचारियों की तरह Paternity Leave देने को लेकर निर्णय लेने को कहा है. अदालत ने माना कि Child Care दोनों पेरेंट की जिम्मेदारी है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बिना अनुमति सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य पाते हुए कहा कि मामले में एक कानूनी मुद्दा सामने आया है कि क्या सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य के अधिकार क्षेत्र में जांच कर सकती है या नही!
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (Former CJI UU Lalit) को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आपको प्राइवेट प्रार्टी (शाहजहां शेख) के खिलाफ हो रही जांच में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर हुई. जिसे कोर्ट ने नीति से जुड़ा मामला होने के कारण रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एक हिंदू परिवार पर हमले के छह आरोपियों की जमानत रद्द कर दी.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार ने दावा किया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा होनी चाहिए. बीते कल सियालदह कोर्ट ने आरजी रेप-मर्डर मामले में इस घटना को दुर्लभतम में एक मानने से इंकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने, महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट में काम करने, साथ ही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के मुद्दे पर बहस हुई.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
27अगस्त के दिन सचिवालय तक होनेवाले पैदल मार्च पर रोक लगाने के लिए West Bengal Government ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. Calcutta High Court ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेेंगे.
RG KAR पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हो रहे घोटाले के खिलाफ आरजी कर कॉलेज व हॉस्पीटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से देरी से एसआईटी गठित करने पर जवाब मांगा है.
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बिना अनुमति सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य पाते हुए कहा कि मामले में एक कानूनी मुद्दा सामने आया है कि क्या सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य के अधिकार क्षेत्र में जांच कर सकती है या नही!
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (Former CJI UU Lalit) को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आपको प्राइवेट प्रार्टी (शाहजहां शेख) के खिलाफ हो रही जांच में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर हुई. जिसे कोर्ट ने नीति से जुड़ा मामला होने के कारण रद्द कर दिया.
15 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति चटर्जी की खंडपीठ ने नगर पालिकाओं की भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच के पहले एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा था
राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में होनी है और इसी दिन मामले पर फैसला आने की उम्मीद है.
न्यायमूर्ति मंथा की पीठ को हाल ही में राज्य पुलिस के खिलाफ एसआईटी के साथ सहयोग नहीं करने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जस्टिस मंथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार को गृह विभाग से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी.
