बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा कि इतने उच्च पद पर स्थापित जस्टिस को सम्मानजनक विदाई नहीं देना संस्थागत मूल्यों पर सवाल उठाता है.
लॉ एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके प्रावधानों से आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून के छात्रों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को ऑनलाइन क्लासेस देने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए.
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) से रिपोर्ट मांगी कि क्या नियम महिला वकीलों को चेहरे को ढ़ककर पेश होने की अनुमति देते हैं.
एक एडोवेकेट ने सुप्रीम कोर्ट से अपने ऊपर मानहानि मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. एडवोकेट पार्ट-टाइम पत्रकार थे. पत्रकारिता के चलते ही उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या एडवोकेट पत्रकारिता कर सकते हैं?
BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एडवोकेट मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि बार काउंसिल के नियम 49 उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके अनुसार वह अधिवक्ता रहते वह किसी संस्था या व्यक्ति के पूर्ण वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं.
बार काउंसिल को ऑफ इंडिया (BCI) ने संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल उपाध्यक्ष के पद से हटाते हुए कहा कि उनकी सर्टिफिकेट की जांच कई खामियों का पता चला है.
Delhi High Court ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष के रूप में कथित रूप से ‘लाभ का पद’ धारण करने के लिए राज्यसभा से अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की आग्रह की गई हैं. साथ ही सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन बिल को लागू करने की मांग भी हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा वकीलों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उस नियम को कोर्ट ने वैध करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष बार निकाय की मान्यता वाले कॉलेज से विधि पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने इंग्लैंड और वेल्स के बार काउंसिल और लॉ सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) साइन किया है जिसके तहत अब भारतीय वकील इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर सकेंगे
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक 75 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
याचिका में झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा में शामिल करने और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज का विस्तार करने की मांग की गयी है.
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है. पीठ ने गठित कमेटी से इस मामले में कार्यवाही शुरू करते हुए 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा कि इतने उच्च पद पर स्थापित जस्टिस को सम्मानजनक विदाई नहीं देना संस्थागत मूल्यों पर सवाल उठाता है.
लॉ एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके प्रावधानों से आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून के छात्रों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को ऑनलाइन क्लासेस देने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए.
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) से रिपोर्ट मांगी कि क्या नियम महिला वकीलों को चेहरे को ढ़ककर पेश होने की अनुमति देते हैं.
BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एडवोकेट मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि बार काउंसिल के नियम 49 उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके अनुसार वह अधिवक्ता रहते वह किसी संस्था या व्यक्ति के पूर्ण वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं.
बार काउंसिल को ऑफ इंडिया (BCI) ने संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल उपाध्यक्ष के पद से हटाते हुए कहा कि उनकी सर्टिफिकेट की जांच कई खामियों का पता चला है.
Delhi High Court ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष के रूप में कथित रूप से ‘लाभ का पद’ धारण करने के लिए राज्यसभा से अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की आग्रह की गई हैं. साथ ही सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन बिल को लागू करने की मांग भी हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा वकीलों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उस नियम को कोर्ट ने वैध करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष बार निकाय की मान्यता वाले कॉलेज से विधि पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक 75 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
याचिका में झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा में शामिल करने और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज का विस्तार करने की मांग की गयी है.
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है. पीठ ने गठित कमेटी से इस मामले में कार्यवाही शुरू करते हुए 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए तय करते हुए बीसीआई से पूछा है कि क्या राज्य बार काउंसिल कोई बाधा पैदा कर रहे हैं.
कानूनी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसका काम केवल लोगों को न्याय दिलाना है ना कि व्यवसाय करना. इससे वकीलों और लॉ फॉर्म्स के बीच खराब प्रतियोगिता (Unhealthy Competition) होगी जिससे अनुचित व्यवहार (Unfair Practices) बढ़ेगा.
