के कविता ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत महिलाओं को दिए गए विशेष छूट के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. वहीं दिल्ली कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आइये जानते हैं, ईडी ने कैसे इस मांग का विरोध किया…
हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं. साथ ही सुनवाई में महिला द्वारा पांच रेप केस करने का मामला भी उठा. आइये जानते हैं पूरा विवाद....
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीजेपी नेता व एडवोकेट बांसुरी स्वराज का नाम आने की चर्चा है. बांसुरी भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
शराब नीति घोटाले में ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत नहीं है. ईडी के जबाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है. ED ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया है. बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू से के बीच क्या कुछ हुआ...
उच्च न्यायालय तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास अपना फैसला सुनाएगी. न्यायालय के सामने जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसीटर एसवी राजू, तो याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. आइये जानते हैं कि दोनों पक्षों ने अदालत के सामने क्या कुछ कहा...
ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई रोक को याचिकाकर्ता सिबा शंकर दास ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की शर्तों को चुनौती दी इस जमानती शर्त को मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.
गुरुवार (21 मार्च 2024) की देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानि PMLA के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं PMLA कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान है...
20 लाख रिश्वत लेने के आरोपों में गिरफ्तार हुए ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने को कहा है. पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी की जांच पर रोक लगाया था.
हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.
एक पुरुष और महिला 'बम्बल' डेटिंग ऐप पर मिले थे और अब, महिला ने पुरुष पर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले में क्या फैसला सुनाया..
जमानत आरोपी को, पैरौल और फरलो जेल में बंद सजायाफ्ता व्यक्ति को दी जाती है.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बालचंद को जमानत देते हुए कहा जमानत अधिकार है और अपवाद. विस्तार से जानिए इसके पीछे का मामला...
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के चारों दोषियों को जमानत दी है. जानें विस्तार से...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को अग्रिम जमानत दी है. जानिए क्या है मामला...
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सुरेन द्वारा गिरफ़्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गौतम नवलखा ने जमानात हेतु याचिका दायर की थी जिसपर अब बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा है और याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख भी तय की है.
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
आदमी पार्टी के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के आधार पर SC से ज़मानत मिल गई है. जैन को बीते एक हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल लाया गया है.
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
High Court जज के लिए विचाराधिन उत्तरप्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी के मामले में Supreme Court ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया है.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात पर कोई रोक नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो उसे मेरिट और जांच में सहयोग नहीं करने जैसे आधारों पर उसकी जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है.
हमारे देश में कुछ कानून ऐसे हैं जिसके तहत गिरफ्तारी हो जाने पर जमानत मिलना बहुत कठिन होता है यहां तक कि गिरफ्तारी के वक्त उसकी वजह भी नहीं बताई जाती है.
