अरविंद केजरीवाल को आज नहीं मिली अंतरिम जमानत, अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की चर्चाएं तेज है
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के फैसले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया है. अगली सुनवाई 9 मई को होगी.
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नियम और कानून: यूएपीए के सेक्शन 38 के बारे में जानिए
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) एक कठोर कानून है. यूएपीए देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू किया जाता है.
अरविंद केजरीवाल के लिए हुई आसाधरण जमानत की मांग, HC ने लगाया 75000 का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की असाधारण जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की. साथ ही याचिकाकर्ता पर 7500 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
चौथी बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर टली सुनवाई
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है. मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा, हम फरवरी से सुनवाई की मांग कर रहे हैं. अब तक चार बार इसे टाला जा चुका है.
लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी जमानत
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग की है. अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
Fake Job Agencies को लेकर Allahabad High Court ने जताई चिंता, कहा-मशरूम की तरह उग रहे हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
PMLA में महिलाओं को मिले विशेष छूट के आधार पर k kavita ने Delhi Court से मांगी अंतरिम जमानत, ED ने किया विरोध
के कविता ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत महिलाओं को दिए गए विशेष छूट के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. वहीं दिल्ली कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आइये जानते हैं, ईडी ने कैसे इस मांग का विरोध किया…
पांच False Rape Case करने की आरोपी महिला को Madhya Pradesh High Court से नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा वाक्या
हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं. साथ ही सुनवाई में महिला द्वारा पांच रेप केस करने का मामला भी उठा. आइये जानते हैं पूरा विवाद....
संजय सिंह की जमानत आर्डर में बांसुरी स्वराज का नाम कैसे आया!
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीजेपी नेता व एडवोकेट बांसुरी स्वराज का नाम आने की चर्चा है. बांसुरी भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, शराब नीति घोटाले में AAP के लिए आई पहली अच्छी खबर
शराब नीति घोटाले में ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत नहीं है. ईडी के जबाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी है.
ED ने संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया?
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है. ED ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया है. बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू से के बीच क्या कुछ हुआ...
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
उच्च न्यायालय तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास अपना फैसला सुनाएगी. न्यायालय के सामने जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसीटर एसवी राजू, तो याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. आइये जानते हैं कि दोनों पक्षों ने अदालत के सामने क्या कुछ कहा...
‘राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना है मौलिक अधिकारों का हनन’, SC ने ओडिशा हाईकोर्ट के जमानती शर्त को किया खारिज
ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई रोक को याचिकाकर्ता सिबा शंकर दास ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की शर्तों को चुनौती दी इस जमानती शर्त को मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.
जानिए PMLA कानून क्या है, जिसके तहत ED ने अरविंद केजरीवाल को किया है गिरफ्तार, जानें जमानत को लेकर क्या है प्रावधान
गुरुवार (21 मार्च 2024) की देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानि PMLA के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं PMLA कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान है...
Bribery Case: मद्रास हाईकोर्ट ने ED Officer की जमानत याचिका खारिज की, रिश्वत लेने के आरोप में तमिलनाडु DVAC ने किया था गिरफ्तार
20 लाख रिश्वत लेने के आरोपों में गिरफ्तार हुए ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने को कहा है. पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी की जांच पर रोक लगाया था.
राज्य के आपत्ति जताने मात्र से ही आरोपी व्यक्ति के अग्रिम जमानत रोक नहीं लगा सकते, जानें Supreme Court ने क्यों कहा ऐसा?
हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…
DMK नेता V Senthil Balaji को दूसरी बार Madras High Court से नहीं मिली जमानत, नगदी के बदले नौकरी का है मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.
Bumble पर शुरू हुई लव स्टोरी में महिला ने आदमी पर लगाया शादी का वादा करके दुष्कर्म करने का आरोप, Delhi Court ने सुनाया ये फैसला
एक पुरुष और महिला 'बम्बल' डेटिंग ऐप पर मिले थे और अब, महिला ने पुरुष पर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले में क्या फैसला सुनाया..
Rhea Chakraborty की जमानत को नहीं देंगे चुनौती: NCB ने Supreme Court से कहा
सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जिन्हें एक्टर की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में जेल भी जाना पड़ा, अब जमानत पर हैं। एनसीबी ने उच्चतम न्यायालय से यह कहा है कि वो अब अभिनेत्री की जमानत को चुनौती नहीं देने वाले हैं...
Senthil Balaji को जमानत नहीं मिली, Madras HC के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद Justice Karthikeyan ने सुनाया फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
दिल्ली आबकारी मामले में Sisodia की अंतरिम जमानत याचिका पर SC ने CBI, ED को जारी किया नोटिस
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
Anticipatory Bail की अनुमति देने से पहले अदालत को रखना होता है इन बातों का ध्यान: Supreme Court
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
यदि आप के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो क्या करें? जानिये क़ानूनी प्रक्रिया
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
V Senthil Balaji की जमानत याचिका में खंडित फैसले के बाद अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
वी सेंथिल बालाजी की जमानत पर मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया 'खंडित फैसला', बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
गायक सौरिन भट्ट ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को 'धोखाधड़ी' के आरोप में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
'कई लोग सिर्फ एक गुर्दा के साथ सामान्य जीवन जी रहे': कोर्ट ने नवाब मलिक की मेडिकल आधार पर जमानत का फैसला रखा सुरक्षित
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने गौतम नवलखा की जमानत संबंधी अपील पर एनआईए से मांगा जवाब
एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गौतम नवलखा ने जमानात हेतु याचिका दायर की थी जिसपर अब बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा है और याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख भी तय की है.
गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
हाई कोर्ट ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंदर जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए दी अंतरिम जमानत
आदमी पार्टी के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के आधार पर SC से ज़मानत मिल गई है. जैन को बीते एक हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल लाया गया है.
उमर खालिद की जमानत याचिका पर Delhi Police को SC का नोटिस, 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
जहां जमानत दी जानी चाहिए और वहाँ नहीं दी जाए, तो यह 'बौद्धिक बेईमानी': Supreme Court
High Court जज के लिए विचाराधिन उत्तरप्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी के मामले में Supreme Court ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया है.
