SDM के पास जमीन का स्वामित्व तय करने का अधिकार नहीं: Allahabad HC
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), किसी व्यक्ति को भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), किसी व्यक्ति को भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सांप के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे को चुनौती दी गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध माना जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब मामला रद्द कर दिया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI को संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर जबाव देना है जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे और उसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम सास को भी अपने बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बलिया जिले के नगवा गांव के निवासियों ने Allahabad HC से निर्देश देने का अनुरोध किया था कि NHAI द्वारा निर्मित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर स्थित उनके गांव के लिए एक अंडरपास का निर्माण किया जाए ताकि गांव के लोगों को आवागमन में आसानी हो.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को समाप्त करते हुए कहा कि युवाओं को केवल अपनी इच्छा से शादी करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालतें नहीं बनी हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
Rape Case में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आवेदनकर्ता दोनों वयस्क हैं. पीड़िता एम.ए. की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस तरूण अग्रवाल जजशिप से रिटायर होने के बाद भारतीय प्रतिभूति और अपीलीय बोर्ड मुंबई में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.
सुप्रीम कोर्ट में सुरेन्द्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
PIL में सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को विवादित बताकर उसे हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था. 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना,और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), किसी व्यक्ति को भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सांप के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे को चुनौती दी गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध माना जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब मामला रद्द कर दिया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI को संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर जबाव देना है जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे और उसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बलिया जिले के नगवा गांव के निवासियों ने Allahabad HC से निर्देश देने का अनुरोध किया था कि NHAI द्वारा निर्मित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर स्थित उनके गांव के लिए एक अंडरपास का निर्माण किया जाए ताकि गांव के लोगों को आवागमन में आसानी हो.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को समाप्त करते हुए कहा कि युवाओं को केवल अपनी इच्छा से शादी करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालतें नहीं बनी हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
Rape Case में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आवेदनकर्ता दोनों वयस्क हैं. पीड़िता एम.ए. की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस तरूण अग्रवाल जजशिप से रिटायर होने के बाद भारतीय प्रतिभूति और अपीलीय बोर्ड मुंबई में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.
सुप्रीम कोर्ट में सुरेन्द्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
PIL में सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को विवादित बताकर उसे हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था. 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना,और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता.
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.