पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितो की याद में सुप्रीम कोर्ट ने दो मिनट का मौन रख परिजनों से जताई सहानुभूति
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
Supreme Court
पहलगाम आतंकी हमले के बाद Supreme Court में PIL, दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा तय करने की मांग
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
'गवर्नर-राष्ट्रपति के लिए तय किया गया टाइमलाइन Kerala मामले में लागू नहीं होगा', केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 6 मई को अगली सुनवाई
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
पेगासस स्पाईवेयर से पत्रकारों की निगरानी करने के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
BJP MP निशिकांत दुबे के बयान को सोशल मीडिया से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगी सुनवाई
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
Andhra HC के फैसले से ईतर जाकर तहसीलदार ने झुग्गी-झोपड़ियों को ढ़हा दिया, पता लगने पर SC ने डिप्टी कलेक्टर को जमकर लताड़ा
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी, जानें इसें क्या नई मांग है
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
क्या भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
BJP MP निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिका शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
पुलिस ने अब तक कोई ठोस जांच नहीं की... पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर मामले में Supreme Court की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेजकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए उपस्थित होने को कहा है.
हम पर पहले से ही विधायिका के कार्य में दखल देने के आरोप लग रहे और अब आप आ गए... बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी ऐसे समय में जब हम पर कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लग रह है.
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के ऑडियो टेप की फोरेंसिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन के लिए तैयार: केन्द्र
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
Waqf Act 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का मामला, अपनी बात रखने के लिए केन्द्र सरकार ने Supreme Court से समय मांगा
केन्द्र सरकार को जबाव देने के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
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LIVE: तब तक Waqf Act 2025 के अनुसार कार्रवाई नहीं हीं किया जाएगा', केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया आश्वासन, 5 मई को अगली तारीख
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पास करने ही वाला था, लेकिन सरकार की ओर से SG तुषार मेहता और दूसरे वकीलों के अनुरोध पर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और सुनवाई टाल दी. अब कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी.
क्या मुस्लिमों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत
आज यह मामला दोबारा से आज तब उठा, जब एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग किया कि वो पैकृक सम्पति के बटवारें में मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते. उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
जब हम यहां बैठते हैं, तब हमारा कोई धर्म नहीं रह जाता... वक्फ संरचना को लेकर CJI Sanjiv Khanna ने केन्द्र की इन दलीलों से जताई आपत्ति
चीफ जस्टिस ने केन्द्र सरकार की दलीलों से आपत्ति जताते हुए कहा कि हम केवल फैसले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जब हम यहां बैठते हैं, तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते हैं. हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं. हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है.
'आप अतीत को दोबारा से नहीं लिख सकते', प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की चुनौतियों और Waqf Act के विरोध में हुई हिंसा पर Supreme Court ने जताई चिंता
शीर्ष अदालत ने कानून के लागू होने के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जब वह इन मामलों पर गौर कर रही है तो हिंसा होना यह व्यथित करने वाली बात है.
अगर Property पर सरकार और Waqf दोनों ने दावा किया, तो कैसे फैसला करेंगे: Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे.