CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है.
बांग्लादेश हाई कोर्ट ने हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में जमानत दी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
पुलिस इंस्पेक्टर ने संज्ञेय अपराध होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की माँ के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अदालतें कुछ खास परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकती हैं.
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को मौलिक अधिकार बताते हुए एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल KYC प्रक्रिया स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gavai) की CJI के तौर पर नियुक्ति 4 मई, 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक रहेगा.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ओला, उबर और रैपिडो को बाइक टैक्सी का संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह की समयसीमा दी थी और राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं का उचित विनियमन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
एम. मोसर डिजाइन एसोसिएट्स ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका में प्रोटॉन मेल में सेंडर उच्च स्तर की गुमनामी और पुलिस को संदिग्ध ईमेल भेजने वालों की जानकारी न देने पर चिंता व्यक्त की है. इसे लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसेजिंग एप के ऑपरेशन को बंद करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने SAD Leader विक्रम सिंह मजीठिया को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यह वादा करने को कहा कि वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR में बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच का आदेश दिया है. सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और एक SIT भी गठित करने को कहा गया.
पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर कोर्ट विचार करेगा लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
तमिलनाडु में एक अंतरजातीय विवाह के बाद हुई ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हत्या का मुख्य कारण जातिवाद था और इस कृत्य को 'सम्मान की हत्या' कहना विडंबनापूर्ण है.
