इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), किसी व्यक्ति को भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं.
सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि वीक-ऑफ पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में बुलडोजर चलाना, एक तरह से सुनियोजित कार्रवाई (Pre planned Action) प्रतीत होता है.
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
22 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय के सभागार में हुई एक पार्टी के दौरान यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोप में नौ छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था.
कर्नल सोफिया कुरैसी की तुलना आतंकवादियों की बहन से करने के बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हुए कहा कि यह प्रथम दृष्टतया अपराध प्रतीत होता है.
सीजेआई पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई रामकृष्ण गवई ट्विटर यानि X पर ट्रेंड करने लगे. देश भर से लोगों का उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं देने होड़ सी मच गई.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
कर्नाटक हाई कोर्ट में PhonePe ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मिले नोटिस को चुनौती दी थी, जो किसी अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देता है.
जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बने. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.
CJI बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं. उनका यह कार्यकाल सात महीने का होगा. आइये जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल और लक्ष्य को लेकर क्या बताया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीआर गवई को CJI पद की शपथ दिलाई. वर्तमान सीजेआई ने अपने पद की शपथ हिंदी में लिया. राष्ट्रपति भवन में हुए इस शपथ समारोह में पीएम मोदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
मनोनीत सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया जाएगा. जस्टिस बीआर गवई, सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे.
बीजेपी नेता कौस्तव बाघची द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार की दीघा मंदिर में संलिप्तता संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण में 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो अनुचित है.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
कर्नाटक भाषा विवाद को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
