शीर्ष अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों और मनोवैज्ञानिक पदार्थों के अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम) के तहत जब्त किए गए वाहनों की अंतरिम रिहाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे.
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CEC) और राज्य सूचना आयोगों (AIC) में रिक्तियों को तुरंत भरने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इन पदों पर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो इन संस्थाओं का क्या लाभ है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है.
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च के दिन सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं की भी सुनवाई करेगी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोली को बरी करने के फैसले के खिलाफ हैं.
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन प्रमुख वजह थी, सलमान खान से उनकी करीबी, अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला और बिश्नोई गैंग की वर्चस्व स्थापित करना था.
प्रशांत किशोर को पटना के बांकीपुर सिविल कोर्ट (Bankipur Civil Court) में पेश किया गया, जहां उन्हें 25 हजार के PR बांड पर जमानत दे दी गई है.
अगस्त 2020 में हरि नगर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी के बाद डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. महिला डॉक्टर पर आरोप लगाया गया कि उसने ने एक 'फर्जी मरीज' का अल्ट्रासाउंड किया और भ्रूण के लिंग का खुलासा किया है.
सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया कि कंटेनर्स में भरे जहरीले कचरे को इस तरह नहीं रखा जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे को अनलोड करें.
याचिका में मांग किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को दोबारा से बीपीएसी की प्रीलिम्स की परीक्षा कराने का निर्देश दें, साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी-एसएसपी (DM, SSP Patna) के खिलाफ जांच केआदेश दें.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174ए एक अलग, मूल अपराध है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश वापस लिये जाने के बाद भी जारी रह सकता है. यह एक अलग अपराध है.
