बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 70वीं की प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में मांग किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को दोबारा से बीपीएसी की प्रीलिम्स की परीक्षा कराने का निर्देश दें, साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी-एसएसपी (DM, SSP Patna) के खिलाफ जांच केआदेश दें. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वे रिटायर जज की अगुवाई में CBI को प्रीलिम्स परीक्षा में कथित धांधली की जांच के आदेश दें.
मौजूदा जानकारी के आधार पर, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की दरख्वास्त की. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो चली है. अनुरोध को सुनने के बाद रजिस्ट्री ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी के दिन हो सकती है.
13 दिसंबर, 2024 के दिन BPSC की पीटी परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केन्द्र पर कुछ लोगों ने हंगामा शुरू किया, जिसके बाद इस सेंटर की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया. पटना के परीक्षा केंद्र पर पेपर बांटने में देरी के आरोप को लेकर हंगामा हुआ, जिसके दौरान निरीक्षक राम इकबाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई. इक्जाम रद्द करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान पटना डीएम द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने के बाद इस मामले ने और ज्यादा तुल पकड़ लिया. इन सेंटर के परीक्षाओं को रद्द करने के साथ दोबारा से आयोजित करने के आदेश जारी किए. कुछ दिनों के बाद पता चला कि कुल 30 अन्य परीक्षा केन्द्र पर भी प्रश्न पत्र देरी से बंटे हैं, इस बात के उजागर होने के बाद छात्र प्रिलिम्स की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं.
बीते 4 जनवरी के दिन केवल इस सेंटर का इक्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाया गया. बता दें कि दोबारा से हुए प्रीलिम्स की परीक्षा 22 सेंटर पर आयोजित की गई, इसमें केवल 13 दिसंबर के दिन रद्द किए गए इक्जाम सेंटर के छात्र ही शामिल होंगे. वहीं, छात्र परीक्षा लीक के दावे के साथ इस प्रीलिम्स की परीक्षा को दोबारा से कंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उनकी राज्य सरकार एवं आयोग से सहमति नहीं बन पा रही है.