Waqf amendment Bill 2024: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जेपीसी की सुझावों को स्वीकार करते हुए बिल में उपरोक्त संशोधन किए है. जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. आइये जानते हैं कि गृहमंत्री ने आज वक्फ संशोधन बिल में किन जेपीसी के किन सुझावो को जोड़ने की बात कही हैं.
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी जांच किया जाएगा, आइये जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या-क्या 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं....
संसद का शीतकालीन सत्र यह सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक पेश किए जाएंगे. संसद सदस्य इलेक्ट्रॉनिक टैब के माध्यम से डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आप विधायक को 2 सितंबर के दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अमानतुल्लाह खान के ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने को लेकर शुरू हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी मामले में हुई है
दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतउल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. आप विधायक पर 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का कथित आरोप लगा हैं. जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अमानतउल्लाह खान ने 14 समन की अनदेखी की है.
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों एवं धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट व रेगुलेशन के लिए बनाया गया कानून हैं. वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है. वक्फ एक्ट को पहली बार साल 1954 में पारित किया था.
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से छह सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ने के मामले में जबाव मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि ऐसा करने से पहले पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई को अप्राल महीने तक बढ़ा दिया है. वहीं, कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर अंतरिम रोक वाले फैसले को बरकरार रखा.
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एनडीएमसी को मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने का अनुरोध किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
Allahabad High Court ने अपने आदेश में मथुरा जिला जज को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज द्वारा 19 मई 2022 को दिए गए आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे.
संसद का शीतकालीन सत्र यह सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक पेश किए जाएंगे. संसद सदस्य इलेक्ट्रॉनिक टैब के माध्यम से डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आप विधायक को 2 सितंबर के दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अमानतुल्लाह खान के ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने को लेकर शुरू हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी मामले में हुई है
दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतउल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. आप विधायक पर 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का कथित आरोप लगा हैं. जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अमानतउल्लाह खान ने 14 समन की अनदेखी की है.
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों एवं धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट व रेगुलेशन के लिए बनाया गया कानून हैं. वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है. वक्फ एक्ट को पहली बार साल 1954 में पारित किया था.
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से छह सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ने के मामले में जबाव मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि ऐसा करने से पहले पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई को अप्राल महीने तक बढ़ा दिया है. वहीं, कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर अंतरिम रोक वाले फैसले को बरकरार रखा.
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एनडीएमसी को मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने का अनुरोध किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
Allahabad High Court ने अपने आदेश में मथुरा जिला जज को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज द्वारा 19 मई 2022 को दिए गए आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे.
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी जांच किया जाएगा, आइये जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या-क्या 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं....
