'वकीलों को समन करते वक्त अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज रखें ख्याल', ED ने अपने अधिकारियों को दिया ये निर्देश जानें क्या है मामला?
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने से पहले एक साल जेल में बिताना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. शीर्ष अदालत ने व्यापारी अनवर ढेबर को इसी आधार पर जमानत दे दी.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती.
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस, 2023) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आज की सुनवाई के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नौ याचिकाओं में से केवल एक मामले की प्रति उनके पास है, बाकियों की प्रति उनके पास नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान घटित हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक शख्स को गवाह के तौर पर पेश करने के बाद उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब ईडी शख्स को अदालत के पास आरोपी के तौर पर ले गई. ईडी की इस करनी से अदालत भी हैरान-अवाक रहा गया. अचंभित होते हुए अदालत ने कहा कि ये किस तरह का प्रक्रिया है
Supreme Court ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केकथित साथी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सह- आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत दी है. PMLA मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को हिरासत में दिए आरोपी के बयान, अदालत में साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस प्रश्न पर निर्णय करेगी कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता या अनिवार्यता को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 में एक शर्त के रूप में माना जाएगा या नहीं.
हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है.
गुरुवार (21 मार्च 2024) की देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानि PMLA के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं PMLA कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान है...
आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA से जुड़े एक केस की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED द्वारा जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को लेकर निर्देश दिए. जानिए क्या पूरा मामला....
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने से पहले एक साल जेल में बिताना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. शीर्ष अदालत ने व्यापारी अनवर ढेबर को इसी आधार पर जमानत दे दी.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती.
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस, 2023) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आज की सुनवाई के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नौ याचिकाओं में से केवल एक मामले की प्रति उनके पास है, बाकियों की प्रति उनके पास नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान घटित हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक शख्स को गवाह के तौर पर पेश करने के बाद उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब ईडी शख्स को अदालत के पास आरोपी के तौर पर ले गई. ईडी की इस करनी से अदालत भी हैरान-अवाक रहा गया. अचंभित होते हुए अदालत ने कहा कि ये किस तरह का प्रक्रिया है
Supreme Court ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केकथित साथी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सह- आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत दी है. PMLA मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को हिरासत में दिए आरोपी के बयान, अदालत में साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस प्रश्न पर निर्णय करेगी कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता या अनिवार्यता को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 में एक शर्त के रूप में माना जाएगा या नहीं.
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गुरुवार (21 मार्च 2024) की देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानि PMLA के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं PMLA कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान है...
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दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA से जुड़े एक केस की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED द्वारा जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को लेकर निर्देश दिए. जानिए क्या पूरा मामला....