मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता और छोटी बहन दोनों वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे और इसलिए उन्हें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में माना और उन्हें मुआवजा देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना से उत्पन्न हुई 100% विकलांगता व आजीवन होने वाली 'दर्द और पीड़ा' के कारणों को देखते हुए पीड़ित व्यक्ति को मांग से ज्यादा मुआवजा देने को कहा है.
गाड़ी में वैध PUC सर्टिफिकेट ना होने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) में छह महीने जेल तक का प्रावधान है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस कम-से-कम दस हजार तक का चालान काटा जा सकता है
हेलमेट ISI मार्क ना होने व गाड़ी चलाते समय हेलमेट का स्ट्रैप खुला रखने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हेकिल संशोधन अधिनियम (MVA) की धारा 194डी (MVA, 1988 में सेक्शन 129) के अनुसार, आपका कम-से-कम एक हजार चालान काट सकती है और कम से कम तीन महीने तक आपके गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी जाएगी.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने इस मुद्दे पर जबलपुर जिले के हरगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को सुधार गृह (Observation Home) से रिहा करने का आदेश दिया है.
जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन होने में कुछ समय लगता है.गाड़ी मालिक अपने लोकल आरटीओ (RTO) से टेपरेंरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है. रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वाहन को सीमित अवधि के लिए सड़क पर चलने की अनुमति मिल सकें.
बर प्लेट के कानून के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं. यही वजह है, चालान होने पर अक्सर लोग परेशान होते हैं. इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है…
आज 4 मार्च है, भारतीय सुरक्षा दिवस (National Security Day). इसे हर साल देश भर के सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता की भावना बढ़ती रहें, अपने काम के प्रति,अपने समाज के प्रति, विधि-व्यवस्था के प्रति और अपने अधिकार के साथ-साथ अपने कर्तव्य के प्रति. इस शुभ दिन पर हम आपको वाहन सुरक्षा से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं. जिसे पढ़ने के बाद आप मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (The Motor Vehicles Act, 1988) की प्रक्रिया से अवगत होंगे, जानेंगे कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इससे जुड़े क्या-क्या प्रावधान हैं…
अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर चालान 'ई-चालान' के रूप में ऑनलाइन ही आ जाता है। अगर आपके नाम पर कोई ई-चालान दर्ज होता है लेकिन ऐसा गलती से हो जाता है, तो इसके खिलाफ आप किस तरह शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जानिए प्रक्रिया...
हम अक्सर किशोरों द्वारा किए गए सड़क परिवहन अपराध से सम्बंधित खबरें सुनते हैं, जैसे हिट एंड रन मामला, ट्रैफिक तोड़ना आदि. ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A किशोर द्वारा सड़क परिवहन वाहनों से संबधित अपराध और निर्धारित दंड का उल्लेख करता है.
कारों और अन्य वाहनों की शुरुआत ने लोगों को एक नए अनुभव का आनंद दिया लेकिन साथ ही इसने मृत्यु, गंभीर चोट, गंभीर दुर्घटनाओं और अन्य क्षतियों के कारण होने वाली विभिन्न घटनाओं के लिए भी प्रवेश द्वार खोल दिया है.
लोगों के आजकल कहीं पहुंचने की इतनी जल्दी होती है जिसके कारण कई बार वो सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं. इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं.
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता और छोटी बहन दोनों वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे और इसलिए उन्हें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में माना और उन्हें मुआवजा देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना से उत्पन्न हुई 100% विकलांगता व आजीवन होने वाली 'दर्द और पीड़ा' के कारणों को देखते हुए पीड़ित व्यक्ति को मांग से ज्यादा मुआवजा देने को कहा है.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने इस मुद्दे पर जबलपुर जिले के हरगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को सुधार गृह (Observation Home) से रिहा करने का आदेश दिया है.
बर प्लेट के कानून के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं. यही वजह है, चालान होने पर अक्सर लोग परेशान होते हैं. इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है…
हम अक्सर किशोरों द्वारा किए गए सड़क परिवहन अपराध से सम्बंधित खबरें सुनते हैं, जैसे हिट एंड रन मामला, ट्रैफिक तोड़ना आदि. ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A किशोर द्वारा सड़क परिवहन वाहनों से संबधित अपराध और निर्धारित दंड का उल्लेख करता है.
लोगों के आजकल कहीं पहुंचने की इतनी जल्दी होती है जिसके कारण कई बार वो सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं. इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं.
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
