टेक्नोलॉजी को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों जताई चिंता?
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के 20वें वर्षगांठ समारोह में उद्घाटन भाषण के दौरान सीजेआई ने कहा कि तकनीकों के प्रतिकूलता पर चिंता जाहिर की.
Madras High Court
यूट्यूबर सुवक्कू शंकर को SC से मिली अंतरिम जमानत, बहस के दौरान पूछा-क्या वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है?
शीर्ष अदालत ने शंकर को हिरासत में लेने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं?
गर्भाधान के अवशेषों का निपटारा कैसे करें? मद्रास HC ने जारी किए दिशानिर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि गर्भधारण के अवशेषों को किसी भी तरह पीड़िता के परिवार को नहीं सौंपा जाना चाहिए. इसके बाद अदालत ने गर्भपात के बाद भ्रूण के अवशेषों के निपटारे को लेकर दिशानिर्देश जारी किया.
मुस्लिम कांस्टेबल को मद्रास HC से बड़ी राहत, दाढ़ी रखने के चलते वेतन वृद्धि पर रोक के फैसले को किया खारिज
मद्रास हाईकोर्ट ने दाढ़ी रखने के कारण पुलिस अधिकारियों द्वारा एक मुस्लिम कांस्टेबल की वेतन वृद्धि पर दो साल तक की लगाई रोक की सजा के आदेश को रद्द कर दिया है.
मोटर व्हेकिल अधिनियम हितकारी, इसकी व्याख्या पीड़ितो के पक्ष में की जानी चाहिए, मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
'केन्द्रीय मोटर व्हेकिल अधिनियम का पालन राज्य में सुनिश्चित करें', मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य को दिया आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग पोथुर गांव में दफनाएं जाएंगे, मद्रास हाईकोर्ट से मिली इजाजत
मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) नेता के आर्मस्टांग को पोथुर गांव की एक निजी संपत्ति में दफनाने की इजाजत दे दी है. मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला दिवंगत नेता की पत्नी पोरकुडी की याचिका पर आया है.
कार्यकर्ता के आर्मस्ट्रांग को बसपा कार्यलय में दफनाने की मांग को लकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
मद्रास हाईकोर्ट ने कल्लाकुरिची हूच त्रासदी की घटना पर स्वत: संज्ञान क्यों लिया? जानिए
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना को स्वत: संज्ञान में लिया है.
पानी टंकी में गोबर मिलाने के पीछे 'जातीय भेदभाव' का मामला, अब मद्रास HC ने CB-CID को सच्चाई बताने को कहा है
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पुडुकोट्टई जिले के संगमविदुथी गांव में ओवरहेड वाटर टैंक में गोबर मिलाने से संबंधित मामले की जांच पूरी करने के बाद अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (CB -CID) को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
Savukku Shankar Interview: यूट्यूबर जी फेलिक्स को राहत नहीं! ये कहकर मद्रास HC ने जमानत देने से किया इंकार
सुवक्कु शंकर इंटरव्यू मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर जी फेलिक्स गेराल्ड को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि यूट्यूबर ने विवादित अंश को नहीं हटाया. साथ ही विवादित एक मंच भी प्रदान किया.
Extra Marital Affair को 'लिव इन' बताना निंदनीय', मद्रास HC ने 'पार्टनर की संपत्ति' पर व्यक्ति के दावे को किया खारिज
मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में से कोई एक अगर विवाहित है, तो वे अपने लिव-इन-पार्टनर की संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं. साथ ही विवाहेत्तर संबंध को लिव इन कहना आपत्तिजनक है.
'बच्चे की एडॉप्शन देने में महिला का 'मैरिटल स्टेटस' पूछना जरूरी नहीं', मद्रास HC ने हिंदू एडॉप्शन लॉ का दिया हवाला
मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू एडॉप्शन एवं मेंटनेंस एक्ट, 1956 (Hindu Adoptions And Maintenance Act, 1956) का हवाला देते हुए कहा कि कानून के अनुसार महिला अपने जैविक बच्चे को गोद देने को लेकर अपनी वैवाहिक स्थिति (Marital Status) बताने की जरूरत नहीं है.
जूनियर वकीलों को Stipend देना अनिवार्य कराएं, मद्रास HC ने बार काउंसिल को दिया आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के फैसले के अनुपालन हेतु तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करके राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड देना अनिवार्य कराएं.
सेवा के दिनों को याद किया, जूनियर वकीलों को जिम्मेदारी भी सौंपी, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला हुए रिटायर
मद्रास हाईकोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने फेयरवेल समारोह के दौरान, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जूनियर वकीलों से अदालत की विरासत को आगे ले जाने को लेकर भरोसा जताया है.
'पीएम मोदी के Hate Speech पर चुप है चुनाव आयोग', TN कांग्रेस ने मद्रास HC से की कार्रवाई की मांग
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
GenZ को पोर्न देखने की लत है, कह कर Madras HC ने सलाह भी दी
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में GenZ को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा, कि GenZ को पोर्न देखने की लत है. इन्हें सजा देने की जगह इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए.
दिन में शराब पीना अपराध नहीं! सड़क दुर्घटना मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ये क्या फैसला दिया
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
मुस्लिम कांस्टेबल को मद्रास HC से बड़ी राहत, दाढ़ी रखने के चलते वेतन वृद्धि पर रोक के फैसले को किया खारिज
मद्रास हाईकोर्ट ने दाढ़ी रखने के कारण पुलिस अधिकारियों द्वारा एक मुस्लिम कांस्टेबल की वेतन वृद्धि पर दो साल तक की लगाई रोक की सजा के आदेश को रद्द कर दिया है.
मोटर व्हेकिल अधिनियम हितकारी, इसकी व्याख्या पीड़ितो के पक्ष में की जानी चाहिए, मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
'केन्द्रीय मोटर व्हेकिल अधिनियम का पालन राज्य में सुनिश्चित करें', मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य को दिया आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग पोथुर गांव में दफनाएं जाएंगे, मद्रास हाईकोर्ट से मिली इजाजत
मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) नेता के आर्मस्टांग को पोथुर गांव की एक निजी संपत्ति में दफनाने की इजाजत दे दी है. मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला दिवंगत नेता की पत्नी पोरकुडी की याचिका पर आया है.
कार्यकर्ता के आर्मस्ट्रांग को बसपा कार्यलय में दफनाने की मांग को लकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
मद्रास हाईकोर्ट ने कल्लाकुरिची हूच त्रासदी की घटना पर स्वत: संज्ञान क्यों लिया? जानिए
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना को स्वत: संज्ञान में लिया है.
पानी टंकी में गोबर मिलाने के पीछे 'जातीय भेदभाव' का मामला, अब मद्रास HC ने CB-CID को सच्चाई बताने को कहा है
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पुडुकोट्टई जिले के संगमविदुथी गांव में ओवरहेड वाटर टैंक में गोबर मिलाने से संबंधित मामले की जांच पूरी करने के बाद अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (CB -CID) को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
Savukku Shankar Interview: यूट्यूबर जी फेलिक्स को राहत नहीं! ये कहकर मद्रास HC ने जमानत देने से किया इंकार
सुवक्कु शंकर इंटरव्यू मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर जी फेलिक्स गेराल्ड को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि यूट्यूबर ने विवादित अंश को नहीं हटाया. साथ ही विवादित एक मंच भी प्रदान किया.
Extra Marital Affair को 'लिव इन' बताना निंदनीय', मद्रास HC ने 'पार्टनर की संपत्ति' पर व्यक्ति के दावे को किया खारिज
मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में से कोई एक अगर विवाहित है, तो वे अपने लिव-इन-पार्टनर की संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं. साथ ही विवाहेत्तर संबंध को लिव इन कहना आपत्तिजनक है.
'बच्चे की एडॉप्शन देने में महिला का 'मैरिटल स्टेटस' पूछना जरूरी नहीं', मद्रास HC ने हिंदू एडॉप्शन लॉ का दिया हवाला
मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू एडॉप्शन एवं मेंटनेंस एक्ट, 1956 (Hindu Adoptions And Maintenance Act, 1956) का हवाला देते हुए कहा कि कानून के अनुसार महिला अपने जैविक बच्चे को गोद देने को लेकर अपनी वैवाहिक स्थिति (Marital Status) बताने की जरूरत नहीं है.
जूनियर वकीलों को Stipend देना अनिवार्य कराएं, मद्रास HC ने बार काउंसिल को दिया आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के फैसले के अनुपालन हेतु तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करके राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड देना अनिवार्य कराएं.
सेवा के दिनों को याद किया, जूनियर वकीलों को जिम्मेदारी भी सौंपी, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला हुए रिटायर
मद्रास हाईकोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने फेयरवेल समारोह के दौरान, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जूनियर वकीलों से अदालत की विरासत को आगे ले जाने को लेकर भरोसा जताया है.
'पीएम मोदी के Hate Speech पर चुप है चुनाव आयोग', TN कांग्रेस ने मद्रास HC से की कार्रवाई की मांग
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
दिन में शराब पीना अपराध नहीं! सड़क दुर्घटना मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ये क्या फैसला दिया
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
PM Modi की रैली देखने गए थे छात्र, पुलिस ने स्कूल प्रशासन पर दर्ज किया मुकदमा, अब Madras High Court ने मांगा है जबाव
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
Bribery Case: मद्रास हाईकोर्ट ने ED Officer की जमानत याचिका खारिज की, रिश्वत लेने के आरोप में तमिलनाडु DVAC ने किया था गिरफ्तार
20 लाख रिश्वत लेने के आरोपों में गिरफ्तार हुए ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने को कहा है. पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी की जांच पर रोक लगाया था.
Rape Case के आरोपी का नाम फैसले की कॉपी से हटाएं… Madras High Court ने Rights to be Forgotten के तहत क्यों दिया ये आदेश?
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने वेब पार्टल इंडियन कानून से रेप केस में आरोपी के नाम वाली फैसले की कॉपी को साइट से हटाने को कहा है.
DMK नेता V Senthil Balaji को दूसरी बार Madras High Court से नहीं मिली जमानत, नगदी के बदले नौकरी का है मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री व डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज करते हुए पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं.
