कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है. अदालत ने कहा कि आयोग को सिफारिश करने की शक्ति दी है, लेकिन उसे मानने को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार पर है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को एक महिला को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस पर 2019 में एक यात्रा के दौरान उनके एक ड्राइवर द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म की हो या किसी भी समाजिक परिपाटी से आती हो.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए कहा कि भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भाव बढ़ाता है ना कि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारत माता की जय का नारा किसी भी रूप में समाज में किसी तरह की वैमनस्यता को बढ़ावा नहीं देनेवाला नहीं माना जा सकता है.
बेंगलुरू कोर्ट ने मैसूर पुलिस लोकायुक्त को सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की पाकिस्तान वाली टिप्पणी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है. सीजेआई ने जस्टिस की देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने को देश की अखंडता के विरूद्ध करार दिया है
सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि आप भारत के किसी क्षेत्र को 'पाकिस्तान' कदापि नहीं कह सकते. यह देश की अखंडता के खिलाफ है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार से शहर के अर्कावती नक्शे में 541 एकड़ भूमि की कथित अवैध अधिसूचना रद्द करने के संबंध में केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट मांगी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच दल (SIT) ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2144 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए कहा कि भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भाव बढ़ाता है ना कि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है.
बेंगलुरू कोर्ट ने मैसूर पुलिस लोकायुक्त को सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की पाकिस्तान वाली टिप्पणी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है. सीजेआई ने जस्टिस की देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने को देश की अखंडता के विरूद्ध करार दिया है
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार से शहर के अर्कावती नक्शे में 541 एकड़ भूमि की कथित अवैध अधिसूचना रद्द करने के संबंध में केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट मांगी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच दल (SIT) ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2144 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के जज ने उच्च न्यायालयो के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट किसी विषय पर अधिक से अधिक हमसे आग्रह कर सकता है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
कर्नाटक एसआईटी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भवानी रेवन्ना को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया है.
SIT कस्टडी की अवधि पूरी होने के बाद बेंगलुरू कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 8 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
