किन धर्मों की महिलाओं पर लागू होती है घरेलू हिंसा अधिनियम?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म की हो या किसी भी समाजिक परिपाटी से आती हो.
Karnataka High Court
'भारत माता की जय' नारे से समाज में सद्भाव बढ़ता है ना कि मतभेद, FIR रद्द करते हुए कर्नाटक HC ने कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए कहा कि भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भाव बढ़ाता है ना कि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है.
भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भावना बढ़ाता है ना कि वैमनस्यता: कर्नाटक HC
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारत माता की जय का नारा किसी भी रूप में समाज में किसी तरह की वैमनस्यता को बढ़ावा नहीं देनेवाला नहीं माना जा सकता है.
HC के जज की 'पाकिस्तान' वाली टिप्पणी पर CJI की हिदायत, बोले-ऐसा कहना देश की अखंडता के विरूद्ध
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की पाकिस्तान वाली टिप्पणी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है. सीजेआई ने जस्टिस की देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने को देश की अखंडता के विरूद्ध करार दिया है
MUDA Scam: कर्नाटक CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, HC ने गवर्नर के जांच के आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
MUDA Scam: CM सिद्धारमैया के खिलाफ गवर्नर की अनुमति पर कर्नाटक HC आज सुनाएगी फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
मुस्लिम बहुल इलाके को HC जज ने करार दिया पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पर लिया स्वत: संज्ञान
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
सिद्धरमैया की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, राज्यपाल की अभियोजन मंजूरी को चुनौती देने से जुड़ा है मामला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
दस सालों में दस लोगों पर किया दुष्कर्म का केस, महिला की करतूत से हाईकोर्ट भी रह गया हैरान, पुलिस को दिया ये आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
Disproportionate Assets case: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी टेंपरेरी राहत, CBI को सुप्रीम कोर्ट जाने के दिए निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
पति से 6 लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता चाहिए, पत्नी की मांग पर महिला जज ने जताई हैरानी, कहा-उसे कमाने को कहें
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
MUDA Scam में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, कहा-ट्रायल कोर्ट कोई आदेश पारित न करें, हम करेंगे सुनवाई
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
'हमें आदेश देने वाला HC कौन होता है', NCLAT के जज और वकील में छिड़ी बहस
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के जज ने उच्च न्यायालयो के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट किसी विषय पर अधिक से अधिक हमसे आग्रह कर सकता है.
चाइल्ड पोर्न देखना अपराध नहीं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदला, कहा- चूक हुई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.
रेप पीड़िता से 'शादी' करेगा जेल में बंद आरोपी, कर्नाटक HC ने 16 दिन की जमानत दी
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, साथ में राज्य की आपत्ति पर भी जवाब दिया
मंगलवार (आज ही) के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को यौन शोषण के मामले से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दीहै. अदालत ने फैसले सुनाते वक्त निर्देश दिया कि पुलिस को महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचनी चाहिए.
'Pepper Spray एक खतरनाक हथियार है, Self Defense में भी इस्तेमाल करना ठीक नहीं', कर्नाटक हाईकोर्ट ने बताई वजह
कर्नाटक हाईकोर्ट ने आत्मरक्षा में पेपर स्प्रे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए. अदालत के अनुसार पेपर स्प्रे में हानिकारक केमिकल होते हैं जो इसे खतरनाक बनाते है.
Cigarettes से कम हानिकारक नहीं है Hookah, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 'Ban' के फैसले को सही ठहराया
उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए हुक्का बैन के प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि हुक्का पीना भी कम हानिकारक नहीं है. विश्व भर में सरकारें सिगरेट को नियंत्रित करती हैं, वहीं हुक्का को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है.
MUDA Scam: कर्नाटक CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, HC ने गवर्नर के जांच के आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
MUDA Scam: CM सिद्धारमैया के खिलाफ गवर्नर की अनुमति पर कर्नाटक HC आज सुनाएगी फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
मुस्लिम बहुल इलाके को HC जज ने करार दिया पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पर लिया स्वत: संज्ञान
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
सिद्धरमैया की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, राज्यपाल की अभियोजन मंजूरी को चुनौती देने से जुड़ा है मामला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
दस सालों में दस लोगों पर किया दुष्कर्म का केस, महिला की करतूत से हाईकोर्ट भी रह गया हैरान, पुलिस को दिया ये आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
Disproportionate Assets case: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी टेंपरेरी राहत, CBI को सुप्रीम कोर्ट जाने के दिए निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
पति से 6 लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता चाहिए, पत्नी की मांग पर महिला जज ने जताई हैरानी, कहा-उसे कमाने को कहें
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
MUDA Scam में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, कहा-ट्रायल कोर्ट कोई आदेश पारित न करें, हम करेंगे सुनवाई
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
'हमें आदेश देने वाला HC कौन होता है', NCLAT के जज और वकील में छिड़ी बहस
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के जज ने उच्च न्यायालयो के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट किसी विषय पर अधिक से अधिक हमसे आग्रह कर सकता है.
चाइल्ड पोर्न देखना अपराध नहीं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदला, कहा- चूक हुई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.
रेप पीड़िता से 'शादी' करेगा जेल में बंद आरोपी, कर्नाटक HC ने 16 दिन की जमानत दी
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, साथ में राज्य की आपत्ति पर भी जवाब दिया
मंगलवार (आज ही) के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को यौन शोषण के मामले से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दीहै. अदालत ने फैसले सुनाते वक्त निर्देश दिया कि पुलिस को महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचनी चाहिए.
'Pepper Spray एक खतरनाक हथियार है, Self Defense में भी इस्तेमाल करना ठीक नहीं', कर्नाटक हाईकोर्ट ने बताई वजह
कर्नाटक हाईकोर्ट ने आत्मरक्षा में पेपर स्प्रे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए. अदालत के अनुसार पेपर स्प्रे में हानिकारक केमिकल होते हैं जो इसे खतरनाक बनाते है.
Cigarettes से कम हानिकारक नहीं है Hookah, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 'Ban' के फैसले को सही ठहराया
उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए हुक्का बैन के प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि हुक्का पीना भी कम हानिकारक नहीं है. विश्व भर में सरकारें सिगरेट को नियंत्रित करती हैं, वहीं हुक्का को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है.
'पति के रिश्तेदारों के खिलाफ बेवजह आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत मुकदमा किया जाता है', कर्नाटक हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, पति के परिवार के सदस्यों को अक्सर IPC के सेक्शन 498A के तहत पत्नी के साथ क्रूरता के मामलों में फंसाया जाता है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
Karnataka High Court में मुख्य न्यायाधीश के सामने ही व्यक्ति ने काट लिया अपना गला, जानें मामला
बुधवार (03 अप्रैल, 2024) के दिन कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया के सामने एक 51 वर्षीय व्यक्ति ने रेजर से अपना गला काट कर आत्महत्या करने की. घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है.
23 खूंखार नस्ल के कुत्तों को बैन करने के फैसले पर karnataka High Court ने लगाया रोक, जानें क्यों दिया ये फैसला
बुधवार (20 मार्च 2024) के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने केन्द्र के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें केन्द्र ने कुत्तों की 23 खूंखार नस्ल को बैन किया गया है. हाईकोर्ट द्वारा सर्कुलर पर रोक लगाने के बाद यह फैसला केन्द्र का जबाव आने तक कर्नाटक राज्य में लागू नहीं होगा.
‘Adolescents के रिश्तों को POCSO के तहत अपराध घोषित करने से बचें’, Karnataka High Court ने की ये बड़ी टिप्पणी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कहा कि यह एक्ट यौन शोषण की घटना को रोकने के लिए है ना कि किशोरों के रिलेशिनशिप को अपराध के तौर पर साबित करने के लिए है.जानिए क्या है पूरा मामला…
