सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
झारखंड हाई कोर्ट ने पारसनाथ पहाड़ को जैनियों की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुरूप संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में 13 साल पुराने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के कथित मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
झारखंड सरकार के खिलाफ डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत अंतरिम डीजीपी पद सृजित किया और चयन समिति को मंजूरी दी. याचिका में तर्क दिया गया है कि ये कार्रवाई पुलिस सुधार को कमजोर करती हैं और पारदर्शी चयन प्रक्रिया को खतरे में डालती हैं, इसलिए नए नियुक्ति नियमों को रद्द करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और अन्य राज्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. अब केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे...
सुप्रीम कोर्ट ने योगेश्वर साओ की बेटियों की उपेक्षा और पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार के लिए कड़ी टिप्पणी की, यह कहते हुए कि ऐसे निर्दयी व्यक्ति को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
आदिवासी पत्नी की हत्या के आरोपी पति मो. मुस्तकिम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया है. 16 दिसंबर 2022 के दिन आदिवासी पत्नी रेबिका की हत्या और उसके शव के 50 टुकड़े करने से जुड़ा है.
साल 2022 में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निशिकात दुबे के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) फिस मे जबरन घुसने और विमान उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के आरोप में दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा...
झारखंड में सभी नगरपालिका निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था. नियमों के अनुसार, नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक कराए जाने चाहिए थे. हालांकि, चुनाव अब भी लंबित हैं.
झारखंड के रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार सिंह को माइंस आवंटन मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.
झारखंड की NIA Court ने 2012 के सीपीआई (माओवादी) हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-एए)/35 के तहत अधिकतम 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मिली है.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
धोखाधड़ी मामले को रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जवाब मांगा है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
झारखंड हाई कोर्ट ने पारसनाथ पहाड़ को जैनियों की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुरूप संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में 13 साल पुराने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के कथित मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
झारखंड सरकार के खिलाफ डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत अंतरिम डीजीपी पद सृजित किया और चयन समिति को मंजूरी दी. याचिका में तर्क दिया गया है कि ये कार्रवाई पुलिस सुधार को कमजोर करती हैं और पारदर्शी चयन प्रक्रिया को खतरे में डालती हैं, इसलिए नए नियुक्ति नियमों को रद्द करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और अन्य राज्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. अब केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे...
सुप्रीम कोर्ट ने योगेश्वर साओ की बेटियों की उपेक्षा और पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार के लिए कड़ी टिप्पणी की, यह कहते हुए कि ऐसे निर्दयी व्यक्ति को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
आदिवासी पत्नी की हत्या के आरोपी पति मो. मुस्तकिम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया है. 16 दिसंबर 2022 के दिन आदिवासी पत्नी रेबिका की हत्या और उसके शव के 50 टुकड़े करने से जुड़ा है.
साल 2022 में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निशिकात दुबे के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) फिस मे जबरन घुसने और विमान उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के आरोप में दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा...
झारखंड में सभी नगरपालिका निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था. नियमों के अनुसार, नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक कराए जाने चाहिए थे. हालांकि, चुनाव अब भी लंबित हैं.
झारखंड के रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार सिंह को माइंस आवंटन मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.
झारखंड की NIA Court ने 2012 के सीपीआई (माओवादी) हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-एए)/35 के तहत अधिकतम 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मिली है.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
धोखाधड़ी मामले को रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जवाब मांगा है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें.
