केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
जमानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है.
वंशानुगत नियुक्ति से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था.
प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इस मामले में घर गिराया गया, वो हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
राष्ट्रपति ने 1300 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम घोटाले में आप नेताओं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दे दी.
पंजाब पुलिस ने गोडैडी और विभिन्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आरोपी के IP Address और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाकर पंजाब सरकार की फेक माइनिंग वेबसाइट चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.
गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
बीजेपी ने AAP सरकार द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है.
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
जमानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है.
वंशानुगत नियुक्ति से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था.
प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इस मामले में घर गिराया गया, वो हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
राष्ट्रपति ने 1300 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम घोटाले में आप नेताओं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दे दी.
पंजाब पुलिस ने गोडैडी और विभिन्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आरोपी के IP Address और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाकर पंजाब सरकार की फेक माइनिंग वेबसाइट चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.
गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
बीजेपी ने AAP सरकार द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है.
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत अंकों का खुलासा लोकहित और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
दाखिल खारिज की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिये भूमि खरीदने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन करवाने के समय की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है.
