कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
दिल्ली रिज एरिया में पेड़ो की कटाई को लेकर DDA के खिलाफ अवमानना मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे बैंक खाते के डिटेल्स की मांग भी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब रिज एरिया के 1100 पेड़ गिराए जा रहे थे, तब सरकार क्या कर रही थी? साथ ही जब दिल्ली के वन विभाग को घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने DDA के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?
दिल्ली रिज जंगलों के 1100 पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से पेड़ो की कटाई के आदेश किसने दिए थे? गहन जांच कर जवाब देने को कहा है.
प्राचीन शिव मंदिर एवम अखाड़ समिति की याचिका को अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने की इजाजत DDA को दी है.
सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ के एक इलाके में 24 अवैध कॉलोनियों के गिराने से रोक लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों के पास घर होना एक मूलभूत अधिकार है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से छह सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ने के मामले में जबाव मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि ऐसा करने से पहले पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई.
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मंजूरी प्राप्त न करना दंड संहिता के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है.
अदालत ने राज्य सरकार, उसके परिवहन, वित्तीय और उद्योग विभागों, केलट्रॉन और कई कंपनियों को निविदा प्रक्रिया और कैमरों को लगाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
मकान खरीदते वक्त कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है नहीं तो लोग आसानी से धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं.
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारतीय संसद का एक अधिनियम है. यह घरेलू खरीददारों की रक्षा करने के साथ-साथ स्थावर सम्पदा में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है.
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
रियल एस्टेट डेवलपर को प्रोजेक्ट फंड का लगभग 70% एक अलग Escrow Account (यह एक बैंकिंग खाता है, जहां लेनदेन के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने तक परिसंपत्ति का मूल्य रखा जाता है) में ट्रांसफर करना होगा, जिसका उपयोग वह केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए कर सकता है
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
स्टार्टअप इनक्यूबेटर ऐसे संस्थान होते हैं जो उद्यमियों (Entrepreneurs) को अपना व्यवसाय विकसित करने में मदद करते हैं.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
दिल्ली रिज एरिया में पेड़ो की कटाई को लेकर DDA के खिलाफ अवमानना मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे बैंक खाते के डिटेल्स की मांग भी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब रिज एरिया के 1100 पेड़ गिराए जा रहे थे, तब सरकार क्या कर रही थी? साथ ही जब दिल्ली के वन विभाग को घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने DDA के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?
दिल्ली रिज जंगलों के 1100 पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से पेड़ो की कटाई के आदेश किसने दिए थे? गहन जांच कर जवाब देने को कहा है.
प्राचीन शिव मंदिर एवम अखाड़ समिति की याचिका को अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने की इजाजत DDA को दी है.
सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ के एक इलाके में 24 अवैध कॉलोनियों के गिराने से रोक लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों के पास घर होना एक मूलभूत अधिकार है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से छह सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ने के मामले में जबाव मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि ऐसा करने से पहले पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई.
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मंजूरी प्राप्त न करना दंड संहिता के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है.
अदालत ने राज्य सरकार, उसके परिवहन, वित्तीय और उद्योग विभागों, केलट्रॉन और कई कंपनियों को निविदा प्रक्रिया और कैमरों को लगाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारतीय संसद का एक अधिनियम है. यह घरेलू खरीददारों की रक्षा करने के साथ-साथ स्थावर सम्पदा में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है.
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
रियल एस्टेट डेवलपर को प्रोजेक्ट फंड का लगभग 70% एक अलग Escrow Account (यह एक बैंकिंग खाता है, जहां लेनदेन के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने तक परिसंपत्ति का मूल्य रखा जाता है) में ट्रांसफर करना होगा, जिसका उपयोग वह केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए कर सकता है
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
स्टार्टअप इनक्यूबेटर ऐसे संस्थान होते हैं जो उद्यमियों (Entrepreneurs) को अपना व्यवसाय विकसित करने में मदद करते हैं.
