सेना कल्याण कोष में 20 हजार रुपये जमा करें, वकील के स्थगन की मांग से आजिज होकर Delhi HC ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
वक्फ न्यायाधिकरण के निष्क्रिय होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 11 फरवरी, 2025 के नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने अपनी पिछली आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई बयान जारी करने या वीडियो साझा करने से मना किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आबादी के अनुपात में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है और न्यायाधीशों की भारी कमी है जिसके कारण कई मामले अनसुने रह जाते हैं और अपीलों पर समय पर निर्णय नहीं हो पाता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'पोन्नियन सेलवन 2' के गीत 'वीरा राजा वीरा' की धुन कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में एआर रहमान और मद्रास टॉकीज पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
याचिकाकर्ता शीना नाज़ का विवाह एक भारतीय नागरिक से हुआ है और उसने 23 अप्रैल को वीज़ा के लिए आवेदन किया था. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.
टीएमसी सांसद साकेत गोखले को गोखले को पहले 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफी मांगने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने नहीं माना. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है.
पॉक्सो की घटना की रिपोर्टिंग देरी से करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गौर किया कि महिला खुद घरेलू हिंसा और भावनात्मक अलगाव की शिकार थी और उसे ऐसे आरोपों पर विश्वास करने में भी संदेह था. इस देरी का कारण उसका खुद का शोषण और सामाजिक-पारिवारिक समर्थन का अभाव था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
वक्फ न्यायाधिकरण के निष्क्रिय होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 11 फरवरी, 2025 के नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने अपनी पिछली आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई बयान जारी करने या वीडियो साझा करने से मना किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आबादी के अनुपात में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है और न्यायाधीशों की भारी कमी है जिसके कारण कई मामले अनसुने रह जाते हैं और अपीलों पर समय पर निर्णय नहीं हो पाता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'पोन्नियन सेलवन 2' के गीत 'वीरा राजा वीरा' की धुन कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में एआर रहमान और मद्रास टॉकीज पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
याचिकाकर्ता शीना नाज़ का विवाह एक भारतीय नागरिक से हुआ है और उसने 23 अप्रैल को वीज़ा के लिए आवेदन किया था. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.
टीएमसी सांसद साकेत गोखले को गोखले को पहले 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफी मांगने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने नहीं माना. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है.
पॉक्सो की घटना की रिपोर्टिंग देरी से करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गौर किया कि महिला खुद घरेलू हिंसा और भावनात्मक अलगाव की शिकार थी और उसे ऐसे आरोपों पर विश्वास करने में भी संदेह था. इस देरी का कारण उसका खुद का शोषण और सामाजिक-पारिवारिक समर्थन का अभाव था.