बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सीबीआई के अभियोजक अनिल तंवर और दो अन्य की पुलिस हिरासत की याचिका खारिज कर दी.
कुमारस्वामी ने दो भूखंडों की अधिसूचना निरस्त करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच की कार्यवाही पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है.
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत से फटकार पड़ी है. अदालत ने पूर्व प्रचार्य संदीप घोष के खिलाफ रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने पर सीबीआई अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
भ्रष्टाचार मामले में 30 अक्टूबर 2018 के दिन हाईकोर्ट ने जेल की सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था, जिस फैसले के खिलाफ खालिदा जिया ने खिलाफ बांग्लदेश सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
झारखंड के रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार सिंह को माइंस आवंटन मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को PC Act की धारा 17ए के तहत जांच देने के आदेश को बरकरार रखा है. वहीं बीएनएसएस की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश पर रोक लगाया है.
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीन अन्य को कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने घोष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है. मामले में सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करना है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 32 साल पुराने मामले को बंद करने का फैसला किया है
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. अब लोकपाल ने इसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. आइये जानते हैं कि लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा है…
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम खानविलकर को देश का नए लोकपाल बनाए गए है. आइये जानते उनसे जुड़ी कुछ खास बातें…
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
Prevention of Corruption Act,1988 की धारा 13 आपराधिक अवचार पर प्रावधान करती है। यह अधिनियम रिश्वतखोर अधिकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से कड़े से कड़े प्रावधान करता है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सीबीआई के अभियोजक अनिल तंवर और दो अन्य की पुलिस हिरासत की याचिका खारिज कर दी.
कुमारस्वामी ने दो भूखंडों की अधिसूचना निरस्त करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच की कार्यवाही पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है.
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत से फटकार पड़ी है. अदालत ने पूर्व प्रचार्य संदीप घोष के खिलाफ रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने पर सीबीआई अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
भ्रष्टाचार मामले में 30 अक्टूबर 2018 के दिन हाईकोर्ट ने जेल की सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था, जिस फैसले के खिलाफ खालिदा जिया ने खिलाफ बांग्लदेश सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
झारखंड के रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार सिंह को माइंस आवंटन मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीन अन्य को कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने घोष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है. मामले में सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करना है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 32 साल पुराने मामले को बंद करने का फैसला किया है
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. अब लोकपाल ने इसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. आइये जानते हैं कि लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा है…
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम खानविलकर को देश का नए लोकपाल बनाए गए है. आइये जानते उनसे जुड़ी कुछ खास बातें…
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
Prevention of Corruption Act,1988 की धारा 13 आपराधिक अवचार पर प्रावधान करती है। यह अधिनियम रिश्वतखोर अधिकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से कड़े से कड़े प्रावधान करता है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
निलंबित आईपीएस पाटीदार सितंबर 2020 में महोबा जिले के पुलिस अधीक्षक थे, जब पत्थर की खदान के मालिक इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी.
