दवा कंपनी की लाइसेंस को बहाल करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून स्वतंत्र और पूर्ण हैं और उन्हें विदेशी अदालत के फैसले की आवश्यकता नहीं है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
मद्रास HC की मदुरै पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि वह तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी की आपूर्ति से संबंधित मामले में एआर डेयरी फूड को पूरक नोटिस जारी करे और जवाब देने के लिए समय दे.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगे पांच लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है. कंपनी पर ग्राहक की शिकायतें एवं पैसे की भुगतान के वाबजूद उसकी सेवाएं बंद कर उसे लीगल नोटिस भेजने का आरोप था.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के आर्युवैदिक दवाओं के विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगाने के साथ-साथ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है.
कंपनी अधिनियम के तहत वो क्या प्रावधान हैं, जिनके माध्यम से आप देश में अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी का पंजीकरण करवा सकते हैं और रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं...
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार प्रिस्टिन केयर ने बीटएक्सपी की फंडिंग से जुड़ी बातचीत को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
स्टार्टअप आम तौर पर छोटे होते हैं और नियमन के मामले में उनमें संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20 जुलाई, 2022 को शुरू की थी
हाल ही में कंपनी छोड़ने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि पांच सह-संस्थापक होने के बावजूद फार्मईजी में नेतृत्व की भारी कमी है
कई बार हम ग्रेच्युटी शब्द सुनते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता. ऐसे में आज हम आपको बताएंगें ग्रेच्युटी क्या है और ये किसे मिल सकती है.
किसी भी कंपनी में बहुत से पद होते हैं जैसे डायरेक्टर, सीईओं, मैनेजर, आदि जिनसे आप परिचित भी होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) कौन होता है
विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के निर्णय का विरोध कर रही हैं. निर्णय के तहत एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक ऋणशोधन कार्यवाही के आग्रह वाली याचिका को अनुमति दे दी है.
व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नाम और पैसा तो है ही साथ में विवाद भी है, लेकिन व्यापार से संबंधित विवाद को कानूनी रूप से कौन सुलझाता है. आईए जाने
दवा कंपनी की लाइसेंस को बहाल करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून स्वतंत्र और पूर्ण हैं और उन्हें विदेशी अदालत के फैसले की आवश्यकता नहीं है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
मद्रास HC की मदुरै पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि वह तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी की आपूर्ति से संबंधित मामले में एआर डेयरी फूड को पूरक नोटिस जारी करे और जवाब देने के लिए समय दे.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगे पांच लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है. कंपनी पर ग्राहक की शिकायतें एवं पैसे की भुगतान के वाबजूद उसकी सेवाएं बंद कर उसे लीगल नोटिस भेजने का आरोप था.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
कंपनी अधिनियम के तहत वो क्या प्रावधान हैं, जिनके माध्यम से आप देश में अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी का पंजीकरण करवा सकते हैं और रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं...
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार प्रिस्टिन केयर ने बीटएक्सपी की फंडिंग से जुड़ी बातचीत को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
स्टार्टअप आम तौर पर छोटे होते हैं और नियमन के मामले में उनमें संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20 जुलाई, 2022 को शुरू की थी
हाल ही में कंपनी छोड़ने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि पांच सह-संस्थापक होने के बावजूद फार्मईजी में नेतृत्व की भारी कमी है
विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के निर्णय का विरोध कर रही हैं. निर्णय के तहत एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक ऋणशोधन कार्यवाही के आग्रह वाली याचिका को अनुमति दे दी है.
केंद्र सरकार ने 01 जून 2016 से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन किया.
कई बार आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का दाम बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस कानून के तहत किया जाता है.
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
CSR के तहत योग्य कंपनियों को कंपनी अधनियम धारा 135 द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे तीन या अधिक निदेशकों वाली एक समिति बनाएं जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति स्वतंत्र हो यानी किसी भी तरह से कंपनी से जुड़ा न हो.
