Cheating Case: एक शख्स ने की पांच महिलाओं से शादी, Bombay High Court ने कहा- ये धोखाधड़ी है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी. व्यक्ति पर कम से कम पांच महिलाओं से विवाह करने के आरोप है.
Bail
Supreme Court में उमर खालिद की जमानत याचिका टली ; दिल्ली दंगे के दौरान हुई थी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को 31 जनवरी के सूचीबद्ध की. कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अनुरोध करने पर सुनवाई की तारीख बढ़ाई थी.
Arms License Case: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका हुई सुनवाई; Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव मांगा है. इससे पहले मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को करेगा Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
1984 Anti-Sikh Riots: दिल्ली की अदालत ने Jagdish Tytler की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की जिसपर विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है; यह फैसला 4 अगस्त, 2023 को सुनाया जाएगा..
Anti-Sikh Riots: Jagdish Tytler की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत में आज हो सकती है सुनवाई
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और दो अगस्त यानी आज उनसे जवाब भी मांगा है...
Karnataka High Court ने खारिज की गैंगस्टर Ravi Pujari की जमानत याचिका
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने हाल ही में गैंगस्टर रवि पुजारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ-साथ अदालत ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई में हुई देरी के लिए सरकारी वकील को जिम्मेदार ठहराया है...
पूर्व सांसद Afzal Ansari को मिली जमानत, गाजीपुर जेल से हुए रिहा; उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी
गाजीपुर: पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर गाजीपुर जेल से गुरुवार को रिहा हो गए। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
Supreme Court ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ाई AAP नेता Satyendar Jain की अंतरिम जमानत
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
Supreme Court से जमानत के बाद अहमदाबाद की अदालत ने खारिज की Teesta Setalvad की आरोपमुक्ति हेतु याचिका
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
सामाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली नियमित जमानत
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
Rhea Chakraborty की जमानत को नहीं देंगे चुनौती: NCB ने Supreme Court से कहा
सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जिन्हें एक्टर की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में जेल भी जाना पड़ा, अब जमानत पर हैं। एनसीबी ने उच्चतम न्यायालय से यह कहा है कि वो अब अभिनेत्री की जमानत को चुनौती नहीं देने वाले हैं...
Senthil Balaji को जमानत नहीं मिली, Madras HC के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद Justice Karthikeyan ने सुनाया फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
दिल्ली आबकारी मामले में Sisodia की अंतरिम जमानत याचिका पर SC ने CBI, ED को जारी किया नोटिस
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बरकरार - Latest Updates
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ने की अनुमति दे दी
FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ? इस प्रक्रिया को अपनायें
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है
Anticipatory Bail की अनुमति देने से पहले अदालत को रखना होता है इन बातों का ध्यान: Supreme Court
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
Doctor पर हमला करने के आरोपियों की जमानत को Kerala High Court ने किया रद्द, कहा अदालतों का आकस्मिक दृष्टिकोण भी ऐसे लोगो को बढावा देता है.
Justice Bechu Kurian Thomas की एकल पीठ इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता डॉक्टर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायरा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डॉक्टर ने CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर हमलावरों को निचली अदालत द्वारा दी गई Bail को रद्द करने का अनुरोध किया था.
Delhi Excise scam: AAP नेता Manish Sisodia की जमानत याचिका पर CBI को Delhi High Court का नोटिस
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
घटनास्थल से केवल गोबर और रस्सी बरामद, गौहत्या मामले में Allahabad High Court ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत
Allahabad High Court ने इस मामले में ना केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि राज्य के DGP को जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि सामान्य तौर पर सभी आपराधिक मामलों और गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.
Manish Sisodiya की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 5 अप्रैल को, ED ने किया जवाब पेश
ED की ओर से आज जमानत याचिका पर अदालत में जवाब पेश किया गया, ED ने अपने जवाब के साथ पैन ड्राईव सिसोदिया से जुड़े दस्तावेज भी सौपे है. सिसोदिया के अधिवक्ता द्वारा ईडी के जवाब के रिप्लाई के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने याचिका पर सुनवाई टाल दी.
Magistrates का न्यायिक कार्य वापस लिया जाना चाहिए, उन्हे प्रशिक्षण के लिए न्यायिक अकादमियों में भेजा जाए: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में पूर्व में दिए अपने जुलाई 2022 के फैसले की पालना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश उत्तरप्रदेश की अदालतों द्वारा सबसे अधिक बार पारित किए गए है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जमानत आदेश देते समय Standard Format का पालन करने का आदेश दिया
जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए और अदालत ने उसे ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया.
रिश्वत मामले में BJP MLA को मिली एक दिन में जमानत, Advocates' Association Bengaluru ने लिखा CJI को पत्र
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
Bombay HC ने कहा बिना किसी यौन मंशा से प्यार जताने के लिए लड़की का हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को जमानत दे दी. उसपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था.
कैसे और कब प्राप्त हो सकती है पुलिस थाने से जमानत- जानिए प्रावधान
जब किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को जमानत के लिए केवल एक महत्वपूर्ण काम करना है.
POCSO bail hearings के दौरान पीड़िता की मौजूदगी को लेकर Delhi High Court ने जारी किये दिशा निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि POCSO मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जब भी पीड़िता अदालत में पेश होती है, उस समय उसके साथ सहयोगी व्यक्ति को साथ रहने देना चाहिए ताकि उससे उसे मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके.
मेरिट के आधार पर दी गई Default Bail को भी किया जा सकता है रद्द: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला उनके समक्ष आए इस मुद्दे पर बहस के बाद दिया है कि क्या 90 दिनों के भीतर CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दी गई जमानत को, चार्जशीट पेश करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है.
Interim Bail क्या होती है और किन परिस्थितियों में दी जाती है ये
किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी साबित होने तक उसके निर्दोष होने की अवधारणा को जमानत के माध्यम से उजागर किया जाता है, जो भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए अंतरिम जमानत तब दी जाती है जब अदालत निश्चित है कि ऐसा करने से आरोपी को अनुचित रूप से कैद या हिरासत में लेने से रोका जा सकेगा.
Statutory Bail-क्या होती है वैधानिक या बाध्यकारी जमानत
अपराध की प्रकृति के अनुसार यदि पुलिस यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र/चार्जशीट दाखिल करने में असफल रहती है तो आरोपी द्वारा जमानत साधिकार मांगी जा सकती है.
Anticipatory Bail: क्या गिरफ्तारी से पहले मिल सकती है आरोपी को जमानत
धारा 438(1) के अनुसार, आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अर्जी केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है. न्यायालय अग्रिम जमानत देते समय विभिन्न तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं. इस जमानत का मतलब यह होता है कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है और आरोपी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करता है तो पुलिस को उसे रिहा करना ही होगा.
क्या जमानत का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, जानिए जमानत से जुड़े कानूनी प्रावधान
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसी मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार होने पर जमानत मांगने का अधिकार मिला है.
क्यों किया गया कानूनी प्रक्रिया में जमानत का प्रावधान, क्या होते है जमानती और गैर-जमानती अपराध ?
जमानती और गैर-जमानती अपराधों में मूल अंतर यही है कि जमानती अपराध में जमानत, आरोपी का अधिकार है और गैर-जमानती अपराध में जमानत अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है.
गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में उम्रकैद के दोषी को जमानत
गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2011 में फैसला सुनाते हुए 31 को लोगो को दोषी ठहराते हुए 63 को बरी कर दिया था. 31 दोषियों में से से 11 को मौत की सजा दी गई जबकि बाकी 20 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी. फारूक को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश हुईं जैकलीन, आरोपों पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टली
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
