2019 में दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के साथ मिलकर दिल्ली भर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है.
चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल का यमुना के 'पानी में जहर' वाले बयान बीएनएस की धारा 196, 197, 353 और जनप्रतिनिधिन अधिनियम की धारा 123(4) का उल्लंघन है.
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को बताया गया कि उन्हें केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, वह इसे हलफनामा के जरिए अदालत के रिकार्ड पर रखेंगे.
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है. केजरीवाल ने कहा है कि अदालत का संज्ञान लेने का निर्णय लेना कानूनी तौर पर उचित नहीं है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि उनके मुख्यमंत्री कार्यलय पर जाने पर रोक रहेगी, साथ ही मामले से जुड़ी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने पर रोक रहेगी.
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को छह जमानती शर्तें लगाई हैं, जो सीबीआई मामले के साथ-साथ ईडी मामले में भी लागू होगी. उनमें से एक में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक लगाई है. शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अदालत के आदेश से हुई थी, इसलिए इसमें कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और साथ ही जमानत की मांग की है.
दिल्ली आबकारी नीति केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आप विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत दी है. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई है.
केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत का विरोध करते हुए एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला केस की मेरिट पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुनाया है. क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से एक दोषी की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के जेल में रहने से सजा माफी की फाइलों पर साइन करने पर रोक लगी हुई है?
सीबीआई ने आगे कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए वह सांप-सीढ़ी का खेल सकता है, ऐसा तो आम लोगों के लिए भी हो. सीबीआई ने मांग कि चूंकि हर आम आदमी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना होता है, इसलिए उन्हें भी निचली अदालत जाना चाहिए.
दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अपना फैसला सुनाएगी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई गवाहों के मुकरने की संभावना हैं.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है.
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत उसी दिन केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी।
2019 में दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के साथ मिलकर दिल्ली भर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है.
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को बताया गया कि उन्हें केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, वह इसे हलफनामा के जरिए अदालत के रिकार्ड पर रखेंगे.
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है. केजरीवाल ने कहा है कि अदालत का संज्ञान लेने का निर्णय लेना कानूनी तौर पर उचित नहीं है.
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को छह जमानती शर्तें लगाई हैं, जो सीबीआई मामले के साथ-साथ ईडी मामले में भी लागू होगी. उनमें से एक में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक लगाई है. शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अदालत के आदेश से हुई थी, इसलिए इसमें कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और साथ ही जमानत की मांग की है.
दिल्ली आबकारी नीति केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आप विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत दी है. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से एक दोषी की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के जेल में रहने से सजा माफी की फाइलों पर साइन करने पर रोक लगी हुई है?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई गवाहों के मुकरने की संभावना हैं.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है.
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत उसी दिन केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी।
Supreme Court ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत की मांग करने और कथित Delhi Excise Policy Case से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के Delhi High Court के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
Supreme Court ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम Interim Bail नहीं दे रहे हैं, बल्कि CBI को नोटिस जारी कर रहे हैं. मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
Arvind Kejriwal की सीबीआई की गिरफ्तारी व जमानत की मांग से जुड़ी याचिका पर Supreme Court आज सुनवाई करेगी.
Rouse Avenue Court ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित Delhi Excise Policy Case में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए सीबीआई को 15 दिन दिए हैं. वहीं Arvind Kejriwal के खिलाफ Chargesheet पर अदालत 27 अगस्त को संज्ञान लेगी.
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के तीन दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है.
Delhi High Court ने अरविंद केजरीवाल की जमानत व गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली Plea खारिज करते हुए कहा कि Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी के लिए CBI के पास पर्याप्त सबूत हैं.
