संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि वह दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय से केवल एक प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग वाली PIL पर विचार करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है, इसके लिए सरकार से संपर्क करें.
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा.
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग याचिका में याचिका में निर्वाचन आयोग को धन और अन्य प्रलोभनों के लिए उम्मीदवारों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था.
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिवादन के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया. इस दौरान एक डाक टिकट भी जारी किया गया. यह डाक टिकट संविधान की उन मूल भावनाओं का प्रतीक है जो भारत को एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है.
भारतीय संविधान भाषा, धर्म और लिंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है. संविधान ने समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा व उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है. आइये जानते हैं कि वे कौन-कौन से कानून हैं...
26 नवंबर, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. हरिसिंह गौर का भी जन्मदिवस है. इसे शुरू करने का उद्देश्य बाबा साहेब की 125वीं जयंती को मनाना व उन्हें श्रद्धांजलि देना था.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).
22 साल तक वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद जस्टिस जगन्नाथ राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था और वे साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुए
शूट एट साइट (Shoot at Sight) का अर्थ होता है देखते ही गोली मारना. यह आदेश सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के लिए या किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ दे सकती है.
