सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम सिनेमा में यौन शोषण के संबंध में न्यायमूर्ति हेमा समिति की गवाही के आधार पर FIR दर्ज करने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. केरल हाई कोर्ट ही हेमा समिति के समक्ष गवाही देने वालों की किसी भी शिकायत और उस पर जांच को मॉनीटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने SIT पर यौन उत्पीड़न की जांच के आरोप लगानेवाले व्यक्ति को केरल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी परेशानी बताने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 343 सरकारी गवाह बने आरोपी के क्षमादान की बात कहती है, पहला, जो अपराध सेशन कोर्ट (जिले का क्रिमिनल कोर्ट) द्वारा विचारणीय है, दूसरा उस अपराध में कम-से-कम सात साल की सजा का प्रावधान हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मृतक के करीबी रिश्तेदार चश्मदीद गवाह का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और विश्वसनीय है, तो उस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें.
पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न किया जाना न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये जा सकते हैं
किसी मामले में जब किसी पक्ष द्वारा एक गवाह अदालत के समक्ष पेश किया जाता, तो ऐसा माना जाता है कि जिस पक्ष ने उस गवाह को बुलाया है, वह गवाह उस पक्ष के हित में अदालत के समक्ष गवाही देगा
कमजोर गवाह बयान योजना का मुख्य उद्देश्य है खतरों का आकलन कर सुरक्षा उपायों के आधार पर कमजोर गवाह को सुरक्षा प्रदान करना
जब भी गवाह को कोई खतरा होता है तब कानूनी रूप से उन्हे सुरक्षा दी जाती है
धारा 306 के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास इसका अधिकार होता है. क्षमादान हमेशा फैसला सुनाने से पहले दिया जाता है
दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 307 में क्षमादान को लेकर निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है. क्षमादान हमेशा फैसला सुनाने से पहले दिया जाता है.
ऐसा व्यक्ति, अधिकारी द्वारा मामले से संबंधित पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देने के लिए बाध्य होगा. भले ही उन सवालों के जवाब देने पर वो शक के दायरे में ही क्यों ना आ जाए.
हमारे देश में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा की शुरुआत की थी. तब यह प्रक्रिया केवल एक दरबारी प्रथा थी यह कोई कानून नहीं था.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
CrPC की धारा 306 और धारा 307 में सह-अपराधी को क्षमादान देने का उल्लेख किया गया है. इन दोनों धाराओं के तहत अनुमोदक बनने की योग्यता एक समान निर्धारित है और समान शर्तों के तहत निविदा की जा सकती है.
सह अपराधी द्वारा दिया गए साक्ष्य अविश्वास की नजर से देखा जाता है क्योंकि सह अपराधी उस अपराध में शामिल होते हैं इसलिए एक अनैतिक व्यक्ति होता है, झूठ बोलने की संभावना आदि के कारण उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम सिनेमा में यौन शोषण के संबंध में न्यायमूर्ति हेमा समिति की गवाही के आधार पर FIR दर्ज करने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. केरल हाई कोर्ट ही हेमा समिति के समक्ष गवाही देने वालों की किसी भी शिकायत और उस पर जांच को मॉनीटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने SIT पर यौन उत्पीड़न की जांच के आरोप लगानेवाले व्यक्ति को केरल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी परेशानी बताने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मृतक के करीबी रिश्तेदार चश्मदीद गवाह का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और विश्वसनीय है, तो उस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें.
किसी मामले में जब किसी पक्ष द्वारा एक गवाह अदालत के समक्ष पेश किया जाता, तो ऐसा माना जाता है कि जिस पक्ष ने उस गवाह को बुलाया है, वह गवाह उस पक्ष के हित में अदालत के समक्ष गवाही देगा
जब भी गवाह को कोई खतरा होता है तब कानूनी रूप से उन्हे सुरक्षा दी जाती है
दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 307 में क्षमादान को लेकर निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है. क्षमादान हमेशा फैसला सुनाने से पहले दिया जाता है.
ऐसा व्यक्ति, अधिकारी द्वारा मामले से संबंधित पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देने के लिए बाध्य होगा. भले ही उन सवालों के जवाब देने पर वो शक के दायरे में ही क्यों ना आ जाए.
हमारे देश में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा की शुरुआत की थी. तब यह प्रक्रिया केवल एक दरबारी प्रथा थी यह कोई कानून नहीं था.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
CrPC की धारा 306 और धारा 307 में सह-अपराधी को क्षमादान देने का उल्लेख किया गया है. इन दोनों धाराओं के तहत अनुमोदक बनने की योग्यता एक समान निर्धारित है और समान शर्तों के तहत निविदा की जा सकती है.
सह अपराधी द्वारा दिया गए साक्ष्य अविश्वास की नजर से देखा जाता है क्योंकि सह अपराधी उस अपराध में शामिल होते हैं इसलिए एक अनैतिक व्यक्ति होता है, झूठ बोलने की संभावना आदि के कारण उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है.
एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति भी गवाही देने के लिए सक्षम है यदि वह उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर दे सकता है. वहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम तो होता है, लेकिन उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
मुकदमे के दौरान, जब प्रॉसिक्यूशन काउंसिल किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाती है और वह व्यक्ति बुलाए जाने पर जांच के दौरान एकत्र किए गए अपने बयान की पुष्टि नहीं करता है या पक्ष विपरीत बयान देता है तब उसे पक्षद्रोही गवाह कहा जाता है
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
