अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
सेवानिवृति समारोह में जस्टिस दुप्पाला वेंकटरमणा कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अगस्त 2023 में उनका तबादला किया था और उन्होंने इस संबंध में औपचारिक अभ्यावेदन भी दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
पीजे धर्मराज के रिटायर होने के बाद UGC and AICTE ने रिटायरमेंट आयु में संशोधन किया था, जिसे अपीलकर्ता ने अपने मामले में लागू करने की मांग की.
CJI ने अपने कार्य के प्रति समर्पण और संतोष की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले दो साल से वे हर सुबह वह अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जागते रहे हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मामले में सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार क्या कोई व्यक्ति नियोक्ता की अनुमति के बिना स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट ले सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. शिव पूजन सिंह के स्वैच्छिक रिटायरमेंट के फैसले को बरकरार रखा है. मामले में भारत सरकार द्वारा रिट याचिका को खारिज किया है
विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाना चाहिए। 'न्यायिक प्रक्रिया और उनमें सुधार' के विषय वाली रिपोर्ट में समिति ने क्या-क्या कहा है, आइए जानते हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी का कल 7 जुलाई, 2023 को बतौर उच्चतम न्यायालय जज, आखिरी दिन था। उनके रिटायरमेंट पर जानिए उनके बारे में कुछ अहम बातें...
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले, एक दिन में 65 मामलों में फैसला सुनाया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता के बारे में जानें ये अननोन फैक्ट्स
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
मूल गुजरात हाईकोर्ट के जज Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah 2 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे. देश की सर्वोच्च अदालत में Justice Shah का 4 साल 6 माह और 13 दिन का कार्यकाल रहा है.
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
सेवानिवृति समारोह में जस्टिस दुप्पाला वेंकटरमणा कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अगस्त 2023 में उनका तबादला किया था और उन्होंने इस संबंध में औपचारिक अभ्यावेदन भी दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
पीजे धर्मराज के रिटायर होने के बाद UGC and AICTE ने रिटायरमेंट आयु में संशोधन किया था, जिसे अपीलकर्ता ने अपने मामले में लागू करने की मांग की.
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विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाना चाहिए। 'न्यायिक प्रक्रिया और उनमें सुधार' के विषय वाली रिपोर्ट में समिति ने क्या-क्या कहा है, आइए जानते हैं...
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