कोई भी लड़की फर्जी रेप केस नहीं लगाती, Mumbai Court ने इसकी वजह भी बता दी
POCSO Court ने कहा कि कोई भी भारतीय लड़की रेप का झूठा आरोप नहीं लगाएगी, क्योंकि अगर वो झूठी साबित हुई तो उसे जीवनभर तिरस्कार की नजर से देखा जाएगा.
Rape
लड़कियों को कलकत्ता HC ने दी नसीहत, कहा- अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान की रक्षा करें
Rape Case: अदालत ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंध को अपराध की कैटेगरी से बाहर रखने का सुझाव दिया.
शराब पिलाकर नाबालिग के साथ रेप के 2 दोषी को उम्रकैद, एक को 20 साल की जेल, जानें क्या है पूरा मामला
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) कोर्ट ने आरोपियों को रेप का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई.
नाबालिग लड़की के साथ Rape के आरोपी को मिली जमानत, Bombay High Court ने ये भी कहा
हाईकोर्ट ने पुणे में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत को पीड़िता का बयान जल्द से जल्द दर्ज करने का भी निर्देश दिया.
बॉलीवुड अभिनेता और बलात्कार दोषी Shiney Ahuja को बंबई उच्च न्यायालय से मिली ये अनुमति
बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा को, जिन्हें अपनी डोमेस्टिक हेल्प के साथ बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया गया था और फिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, अब बंबई उच्च न्यायालय से अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति मिली है; सीमित समय के नवीनीकरण की इजाजत दी गई है...
Rape Case में पीड़िता के बयान के 'साक्ष्य मूल्य' को Allahabad HC ने आपराधिक मामले में घायल गवाह के समान माना
अपीलकर्ता ने कहा कि उनपर दबाव बनाने के इरादे से यह मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वह दिग्विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति तथा उसके बेटे के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में गवाह थे।
Rape Cases में क्यों जरूरी है पीड़िता का Medical Examination?
भारतीय दंड संहिता के तहत जब किसी व्यक्ति को जो बलात्कार के अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। इसके साथ साथ पीड़िता का भी मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। बलात्कार के अपराध में मेडिकल परीक्षण का आखिर क्या महत्त्व होता है आइये जानते है
Rape Cases में क्यों जरूरी है अभियुक्त का Medical Examination? जानिए
इस धारा के तहत , जब किसी महिला पर बलात्कार जैसे अपराध हुआ हो या फिर बलात्कार जैसे अपराध करने की कोशिश कि गई हो तो एसे मामले में अन्वेषण ( investigation ) के समय, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया जाता है।
पति के खिलाफ नाबालिग बहन से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने पर महिला को हुई सजा, अर्थदंड भी लगा
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
Karnataka: विक्षिप्त महिला से रेप के लिए शख्स को आजीवन कारावास, 42,000 रुपये का जुर्माना भी
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है और कर्नाटक प्रिंसिपल जिले और सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को 'दुर्लभतम मामला' बताते हुए आरोपी को 42 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है..
मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के Rape के आरोपी को महाराष्ट्र की एक अदालत ने बरी किया
2013 के एक मामले में, जिसमें पालघर जिले की एक मानसिक रूप से दिव्यंग नाबालिग लड़की, जो बोलने और सुनने में भी अक्षम है, उसका रेप हुआ था। बलात्कार करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है...
नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान के खुलासे पर Calcutta High Court ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दिया ये निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा किया बल्कि आरोपी को गलत तरीके से गिरफ्तार करके भी रखा...
पिता ने किया अपनी नाबालिग बेटी का Rape, Bombay HC ने आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार
याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट के उनके खिलाफ जारी निर्देश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। याचिकाकर्ता को यह सजा अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार करने हेतु सुनाई गई थी...
'महिलाओं ने कानून को बनाया हथियार', IPC की धारा 376 के तहत दर्ज शिकायत... सच्चाई या महज दुरुपयोग?
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
Marital Rape कानूनी रुप से अपराध है या नहीं?
बलात्कार एक अपराध है लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद अगर कोई पति अपनी पत्नी के बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता है या बनाने के लिए मजबूर करता है तो क्या यह भी एक अपराध है
Manipur Horror: कुकी महिलाओं के निर्वस्थ परेड पर Supreme Court स्तब्ध! कहा 'सरकार नहीं करेगी कार्रवाई तो हम करेंगे'
मणिपुर हिंसा का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं का गैंगरेप करके उन्हें निर्वस्थ करके परेड कराई जा रही है; इस वीडियो पर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध है और मामले में Suo Moto संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र से कहा है कि वो इसपर तुरंत कार्रवाई करें...
Marital Rape क्यों नहीं है भारत में एक दंडनीय अपराध? जानें क्या कहता है कानून
भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई घटनाओं को अपराध की श्रेणी में डाला गया है; ऐसे में वैवाहिक बलात्कार देश में एक दंडनीय अपराध क्यों नहीं है? कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है और यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय क्यों है, जानिए...
Allahabad High Court ने 12 वर्ष की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की दी अनुमति
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक असाधारण परिस्थिति में एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 25 हफ्ते बीत जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अदालत ने इससे पूर्व कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
नौ साल के बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या के दोषी को मथुरा की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई मौत की सजा
पुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया.
सीरियल किलर को मिली उम्रकैद, 30 से अधिक नाबालिग बच्चों के हत्यारे को दी अदालत ने सजा
6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को निशाना बनाकर कुमार ने कथित तौर पर 2008 और 2015 के बीच 30 से अधिक नाबालिग बच्चों की हत्या की थी.
2013 Muzaffarnagar riots: सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल जेल की सजा
वर्ष 2013 में अपराधिक Criminal Law में किए गए संशोधन के बाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दुष्कर्म की धारा 376(2)(g) में किसी को सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है. अदालत ने दोनो दोषियों को इस धारा के तहत 10 साल जेल की सजा के साथ 5000 का जुर्माना लगाया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप व मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट
राज्य सरकार के वकील ने कहा, पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की. अगले दिन पीड़िता का शव इलाके में एक तालाब के किनारे मिला.
हमारे देश में गैंगरेप के दोषियों को आईपीसी के तहत दी जाती है ये सजा
शायद ही ऐसा दिन होगा जब अखबार में बलात्कार की कोई खबर ना आए. ऐसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए ही देश के कानून को सख्त कर दिया गया है.
दुष्कर्म मामले में पीड़िता के मुकर जाने पर उसको भुगतान की गई राशि की वसूली करना उचित-Allahabad High Court
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
मुंबई सेक्स वर्कर रेप मामले के चारो आरोपी बरी, अदालत ने कहा कहानी में संदेह
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
Chhawla rape and murder: SC ने दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर Review Plea को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
Supreme Court 9 मई से करेगा Marital Rape मामले पर सुनवाई, केन्द्र ने कहा जवाब तैयार
Supreme Court में इस याचिका को मेंशन किए जाने परकेंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना जवाब दिया. एसजी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का भी जवाब तैयार है.
पिता के हस्ताक्षर के बिना Delhi High Court ने नाबालिग को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी
गर्भपात की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि संवैधानिक अदालत होने के नाते पीड़िता के हित को देखना उनका कर्तव्य है. "यह अदालत मानती है कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर केवल उसके पिता के गैर-जिम्मेदाराना कार्य के कारण पीड़िता को निराश नहीं किया जा सकता है..."
Hathras Case में पीड़िता का परिवार Allahabad High Court में देगा निचली अदालत के फैसले को चुनौती
हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया था. घटना के बाद लड़की की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसे अलीगढ़ रेफर किया था. इस मामले में पीड़िता के बयानों के बावजूद अदालत ने तीन को आरोपियों को बरी किया है.
आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा
81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की अंतरिम ज़मानत की अवधि को घटाया
उन्नाव रेप के आरोपि कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी, शुक्रवार की सुबह ज़मानत पर जेल से रिहा किया गया था. सेंगर की रिहाई के बाद, पीड़िता ने अपनी और अपने परिवार और अन्य गवाहों के जान को खतरा में होने का हवाला देते हुए सेंगर की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की.
उन्नाव रेप केस में BJP से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को Delhi HC से मिली अंतरिम जमानत
उन्नाव रेप कांड (Unnao Rape Case) में दोषी रहे, बीजेपी (BJP) से निष्कासित और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को जमानत मिल गई है.
मौत की सजा के मामले में टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान हाईकोर्ट को फटकार
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
SC verdicts for women in 2022: जाने सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के हक में लिए गए छ: फैसले
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपी शुभम पर चलेगा बालिग के तौर पर मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.
