पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरी की परीक्षा में एक्स्ट्रा 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया है.
सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. अब हाईकोर्ट ने राम रहीम सहित चार अन्य आरोपियों को बरी किया है.
अदालत ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को ज़िंदा दफनाकर उसकी हत्या करने का पूरा कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा है और आरोपी ने पड़ोसियों और मानवता में विश्वास को तोड़ा है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को ढ़ाल बना प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दी है. न्यायालय ने स्पष्ट किया वे धार्मिक पुस्तक को ढ़ाल बनाकर वे मनमानी नहीं कर सकते हैं.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा पत्नी, दो बच्चे और साली की हत्या करने को ‘हत्या के दुर्लभ मामलें में से एक’ पाते हुए सेशन कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को मंजूरी दी है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेरैंट्स को स्कूलों में बच्चों के साथ होनेवाली यौन उत्पीड़न की घटना के प्रति सावधान रहने और इसके बारे में पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी, हरियाणा और पंजाब की सीमा को बदलने की मांग को लेकर दायर की याचिका खारिज करते हुए संसदीय कार्यक्षेत्र का मामला बताया है.
पंचकुला से कांग्रेस के पार्षद ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है. जानें क्या है मामला..
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नूंह विध्वंस मामले से जुड़ी एक याचिका दायर हुई जिसमें अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की जमानत अर्जी रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले से पंजाब नेशनल बैंक को करार झटका दिया है। अदालत ने बैंक के खिलाफ एतेहासिक फैसला सुनाते हुए सीए फर्म के अधिकारों की पुष्टि की है।
इसी साल अक्टूबर महीने में मशहूर चाय कंपनी वाघ बकरी के सीईओ पराग देसाई पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था. वो गिर पड़े थे. इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
Bigamy News: आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह दंडनीय है और जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
इस धारा के अनुसार, जो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है, यदि इस सजा के अधीन रहने के दौरान वह एक और हत्या करता है तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है
इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तीन हाई कोर्ट जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा की थी. इन न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि वो किस उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं। लेकिन कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.
अगस्त 2003 की रात को याची के पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे, इस दौरान हत्या को अंजाम दिया गया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की जमानत अर्जी रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले से पंजाब नेशनल बैंक को करार झटका दिया है। अदालत ने बैंक के खिलाफ एतेहासिक फैसला सुनाते हुए सीए फर्म के अधिकारों की पुष्टि की है।
इसी साल अक्टूबर महीने में मशहूर चाय कंपनी वाघ बकरी के सीईओ पराग देसाई पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था. वो गिर पड़े थे. इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
Bigamy News: आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह दंडनीय है और जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तीन हाई कोर्ट जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा की थी. इन न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि वो किस उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं। लेकिन कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मर्डर के एक मामले में आठ आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई और उनके इस ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट को दंग कर दिया। इस अजीब ऑर्डर पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, जानिए
अगस्त 2003 की रात को याची का पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे. इस दौरान दो लोगों ने वहां पहुंच कर याची के पिता की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
एक वकील को अगर किसी जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी है तो उसे पहले एक शपथपत्र सबमिट करना होगा। शपथपत्र में क्या लिखा होना चाहिए, यह फैसला किस हाईकोर्ट ने लिया है और इसका न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 से क्या संबंध है, आइए जानते हैं
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रोफेसर, जो कि अनुसूचित जाति के तहत नौकरी पाए थे,उनकी बर्खास्दगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोफेसर मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित है इसलिए वो अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पाने के हक़दार नहीं है.
अदालत ने कहा कि हाईवे देश की जीवन रेखा है और देश को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने का काम करती है.
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को Punjab and Haryana High Court में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अलगाववादी अमृतपाल सिंह की अदालत में पेशी का अनुरोध करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अमृतपाल सिंह के पुलिस को चकमा दे कर निकल जाने पर, न्यायलय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई.
ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत स्कूल के मैदान पर कब्जा करने वाले अतिक्रमियों के अतिक्रमण को नियमित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को वैध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
