मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के तीन दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है.
Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
Delhi High Court ने पुलिस के लिए Inter State मामले में आरोपी को Arrest करने से पहले Protocol को फॉलो करने के निर्देश दिए. साथ ही Police Officer अगर इन गाइडलाइन का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाएगा.
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले पर आंशिक तौर पर बदलते हुए कॉलेज परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने के फैसले पर रोक लगाई है.
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.
जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक 27 वादों से जुड़े हैं, जिसमें से 14 पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया है.
विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें कॉलेज के कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है
सुप्रीम कोर्ट असुविधाजनक परीक्षा केंद्रों और अंकों के सामान्यीकरण को लेकर चिंताओं के कारण NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा शहरों के आवंटन और सामान्यीकरण सूत्र पर स्पष्टता की कमी के बारे में भी मुद्दे उठाए हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्थाओं के कारण कई छात्रों के लिए अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और वे न्यायसंगत समाधान की मांग कर रहे हैं.
Bombay High Court ने कहा कि आरोप पत्र में प्रस्तुत सामग्री एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ मामले की कार्यवाही जारी रखने का औचित्य नहीं है.
महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
यूपी की एक जिला कोर्ट ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. साथ ही युवक को करीब छह लाख रूपये देने के निर्देश दिए है.
प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए आधिकारिक रुप से ऑनलाइन एव ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है. जाने कैसे करें आवेदन
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान My Lord, Your Lordship जैसे संबोधनों से आपत्ति जताया. आखिर इन संबोधनों में परेशानी क्या है? आइये आपको ये दिलचस्प किस्सा विस्तार से बताते हैं...
रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया. इस डायमंड जुबिली समारोह के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की चुनौतियों से निपटने की पहल पर बात करने को कहा
