जनीतिक पार्टी 'उत्तर भारतीय विकास सेना' ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का न्योता दिया है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमानुसार, जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वहीं जेल में बंद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में साक्ष्य दहेज उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं. मामले में मुख्य विवाद दंपति के यौन संबंधों से संबंधित असहमतियों से जुड़े हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती है, ऐसे में पति का ये दावा कि पत्नी परजीवी (Parasite) की तरह है और कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रही है. अदालत ने पति को फटकारते हुए कहा कि नारी को परजीवी कहना पूरी नारी जाति का अपमान है.
ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार को पेंट कराने के लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से परमिशन लेनी होती है, जिसके लिए आपको गाड़ी की पेंट बदलने के लिए क्षेत्रीय कार्यलय में एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है,आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद आप अपनी गाड़ी का कलर चेंज करवा सकते हैं.
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं को उनके घरों में हिंसा के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है. कानून घर के सदस्य द्वारा महिलाओं के साथ की जानेवाली दुर्व्यवहार पर रोक लगाती है, जिसमें महिलाओं को शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक रूप से परेशान करना शामिल है.
आईएएस अफसर की पत्नी के साथ गनप्वाइंट पर रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा जब रेप की शिकायत दर्ज कराई गई तो पीड़िता का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया.
Rape Case के आरोपी ने झांसी कोर्ट में पहुंची पीड़िता की जानकारी वीडियो कॉल कर पीड़िता के पति को दी. पीड़िता के रोने से जज को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि जेल जाओ, तुम बाहर रखने लायक ही नहीं हो.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
Supreme Court ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत की मांग करने और कथित Delhi Excise Policy Case से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के Delhi High Court के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में साक्ष्य दहेज उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं. मामले में मुख्य विवाद दंपति के यौन संबंधों से संबंधित असहमतियों से जुड़े हैं.
आईएएस अफसर की पत्नी के साथ गनप्वाइंट पर रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा जब रेप की शिकायत दर्ज कराई गई तो पीड़िता का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया.
Rape Case के आरोपी ने झांसी कोर्ट में पहुंची पीड़िता की जानकारी वीडियो कॉल कर पीड़िता के पति को दी. पीड़िता के रोने से जज को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि जेल जाओ, तुम बाहर रखने लायक ही नहीं हो.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
Supreme Court ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत की मांग करने और कथित Delhi Excise Policy Case से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के Delhi High Court के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
