सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
Alimony & Maintainence का यह मामला भी ऐसा ही है, जिसमें पति ने गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर लो इनकम नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपनी पत्नी-बेटी को गुजारा-भत्ता नहीं देना पड़े.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी (i) के अनुसार, कपल को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए कम से कम साल भर तक अलग रहना जरूरी है. इसके अलावे आपसी सहमति से तलाक याचिका एक साथ न रहने की असमर्थता, और विवाह को समाप्त करने पर आपसी सहमति ना होने पर भी दायर की जाती है.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 75 वर्षीय कपल को गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आने से हैरानी जताते हुए कहा कि लगता है कलयुग आ गया है (Allahabad High Court Comments Kalyug has come).
दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक महिला के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम है.
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है.
बॉम्बे उच्च न्यायाल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी को अपने बेरोजगार, बीमार पति को हर महीने दस हजार रूपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
किसी को संपत्ति से बेदखल करने का मतलब है कि उसका संपत्ति पर कानूनी अधिकार खत्म हो जाना. आपने भी इस बारे में सुना तो कई बार होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता-पिता किस तरह की संपत्ति से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो बेटों की एक याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने वृद्ध मां को देने वाले मेंटेनेंस की कीमत को कम करने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाने का निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेटों की मां ने अदालत को ऐसा करने से रोक लिया...
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 75 वर्षीय कपल को गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आने से हैरानी जताते हुए कहा कि लगता है कलयुग आ गया है (Allahabad High Court Comments Kalyug has come).
दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक महिला के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम है.
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
बॉम्बे उच्च न्यायाल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी को अपने बेरोजगार, बीमार पति को हर महीने दस हजार रूपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो बेटों की एक याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने वृद्ध मां को देने वाले मेंटेनेंस की कीमत को कम करने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाने का निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेटों की मां ने अदालत को ऐसा करने से रोक लिया...
तलाक के बाद एक पत्नी बिना काम किये, सिर्फ अपने पति द्वारा मिलने वाले मेंटेनेन्स पर निर्भर नहीं रह सकती है- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही ये बात
भरण पोषण से संबंधित सभी कानून पारिवारिक कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आते हैं.
एक कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि महिला की कमाई अगर पति से ज्यादा है, तो उन्हें तलाक के बाद मेन्टेनेंस नहीं मिलेगी. आइए इस बारे में सबकुछ जानते हैं
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित रहते भरण-पोषण का बकाया मृत बेटी की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी अभिभावक होने के नाते उसकी मां इस संपत्ति की हकदार है.
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जो मेंटेनेंस चाहता है वह CrPC की धारा 125 के तहत दूसरी याचिका दायर कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम बहुत विशिष्ट है और इसकी तुलना CrPC की धारा 125 से नहीं की जा सकती है.
तलाक को हमारा समाज बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता है इसलिए जब भी कोई महिला तलाक के बारे में सोचती है तो सबसे पहले वो यही सोचती है कि समाज क्या कहेगा लेकिन महिलाएं इन सबसे ऊपर उठ रही हैं क्योंकि महिलाएं अब जागरूक हो रही है अपने अधिकारों के प्रति.
अगर आप बच्चे को गोद लेने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले वेबसाइट www.cara.nic.in पर जाकर पूरी गाइडलाइन पढ़ें. यहां एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना होगा. कारा में आपको तय रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.
Alimony & Maintainence का यह मामला भी ऐसा ही है, जिसमें पति ने गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर लो इनकम नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपनी पत्नी-बेटी को गुजारा-भत्ता नहीं देना पड़े.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
