सीआरपीसी की धारा 197 के तहत, न्यायाधीशों और सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन यानि मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. हालांकि, सरकार की स्वीकृति के बिना, ऐसे मामलों में कोई अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है. केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू करने को सही पाया है.
मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग तब की जा सकती है, जब जज के एकपक्षीय होने के साक्ष्य हो, जज का कोई रिश्तेदार मुकदमे में पार्टी बना हो और जज के रिटायर या ट्रांसफर होने की स्थिति में भी जज को बदलने की मांग की जा सकती है.
Delhi High Court ने वकील को 2015 में शराब के नशे में Magistrate को अपशब्द कहने और धमकाने के लिए दोषी ठहराया. खंडपीठ ने उनके व्यवहार को न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना और इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय में नशे में आना अस्वीकार्य है. मजिस्ट्रेट ने इस घटना की सूचना उच्च न्यायालय को दी, जिसके बाद वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना का मामला दर्ज किया गया.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी (DM)फटकार लगाई है. DM को ये डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
बांदा कोर्ट ने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया है.
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा की एक जेल में बंद है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान अंसारी ने पेशी के लिए अदालत जाने के दौरान एंबुलेंस का इस्तेमाल किया था।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार हाल ही में कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को कई पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत दे दी।
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, फराश बाजार थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ 2002 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास भूमि का अधिकार है जमीन के कागज भी हैं लेकिन उसे यह लगे कि उसकी भूमि खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से कम है अथवा उसकी भूमि की सीमा वर्तमान मे चकबन्दी नक्शे से अलग है तो वह व्यक्ति उपजिलाधिकारी (Sub Divisional Magistrate) के न्यायालय में पैमाइश हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है
आवेदक को राजस्व संहिता कि धारा 24 के अंतर्गत आवेदन पेश करने के लिए इन विवरणों को देना होगा
किसी भी वकील को कानून के तहत किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जानें
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
कानूनन मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट.
Delhi High Court ने वकील को 2015 में शराब के नशे में Magistrate को अपशब्द कहने और धमकाने के लिए दोषी ठहराया. खंडपीठ ने उनके व्यवहार को न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना और इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय में नशे में आना अस्वीकार्य है. मजिस्ट्रेट ने इस घटना की सूचना उच्च न्यायालय को दी, जिसके बाद वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना का मामला दर्ज किया गया.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
बांदा कोर्ट ने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया है.
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा की एक जेल में बंद है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान अंसारी ने पेशी के लिए अदालत जाने के दौरान एंबुलेंस का इस्तेमाल किया था।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार हाल ही में कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को कई पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत दे दी।
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, फराश बाजार थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ 2002 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
आवेदक को राजस्व संहिता कि धारा 24 के अंतर्गत आवेदन पेश करने के लिए इन विवरणों को देना होगा
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
कानूनन मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट. दोनों को उनके अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग करते हैं.
Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जान पर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो प्रशासन से अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक ले सकता है. जिस कानून के तहत बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है उसमें कई बदलाव किए गए हैं.
