संसद की Joint Session कब-कब बुलाई जाती है?
अठारहवीं लोकसभा की शुरूआत हो गई है. संसद की बैठक आज 1 जुलाई तक के लिए टल गई है. ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लेकर एक जिज्ञासा हो उठती है. आइये जानते हैं संयुक्त बैठक के बारे में...
अठारहवीं लोकसभा की शुरूआत हो गई है. संसद की बैठक आज 1 जुलाई तक के लिए टल गई है. ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लेकर एक जिज्ञासा हो उठती है. आइये जानते हैं संयुक्त बैठक के बारे में...
NOTA को रिकार्ड वोट पड़ना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, पाठकों के मन में NOTA के कानूनी पक्ष को जानने को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, तो आइये जानते है कि NOTA उम्मीदवारों की सूची में कैसे शामिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को लेकर क्या कहा है? तो आइये जानते हैं, नोटा की कहानी क्या है?
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
कानूनी तौर पर, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है.
पूरे देश की नजरें लोकसभा चुनाव के नतीजों को पर टिकी है. ऐसे में एक्जिट पोल से नतीजों का आकलन लोगों की धड़कने बढ़ा रही है. इन सब के बीच हम बताने जा रहें हैं आपको एक्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर....
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 10 मई के दिन आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी और चर्चा है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल को लागू किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग की है. अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं. वे दावा करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वे योग्य उम्मीदवार हैं.
जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है. जन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.
लोकसभा 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) 18 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई है. आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होती है.
NOTA को रिकार्ड वोट पड़ना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, पाठकों के मन में NOTA के कानूनी पक्ष को जानने को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, तो आइये जानते है कि NOTA उम्मीदवारों की सूची में कैसे शामिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को लेकर क्या कहा है? तो आइये जानते हैं, नोटा की कहानी क्या है?
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.