अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
पुलिस के अनुसार, मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
इस दौरान जस्टिस अभय ओका ने सवाल किया कि यदि धक्का-मुक्की करने की ऐसी अनुशासनहीनता जारी रहती है, तो क्या ज्यूडिशियरी से संबंधित कार्यक्रमों में मीडिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
पुलिस के अनुसार, मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
इस दौरान जस्टिस अभय ओका ने सवाल किया कि यदि धक्का-मुक्की करने की ऐसी अनुशासनहीनता जारी रहती है, तो क्या ज्यूडिशियरी से संबंधित कार्यक्रमों में मीडिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
