सरकार ने कहा कि दंगों के मामलों को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित दो-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2019 में सिफारिश की थी कि आरोपियों को बरी करने के 1995 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई, 2023 को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वी भट्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था। कुछ समय पहले ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पर मंजूरी दी है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा।
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद यह प्रस्ताव ढाई साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है
समान नागरिक संहिता पर बातचीत लगातार चल रही है; AIMPLB के विरोध और विधि आयोग को ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद अब दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से यूसीसी पर बात करने हेतु एक नई कमेटी का भी गठन किया गया...
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) अध्यक्ष के रूप में जस्टिस उमेश कुमार की शपथ को डेफर कर दिया है। अदालत ने उपराज्यपाल को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार को यह सूचित न करें कि जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक शपथ स्थगित कर दी गई है
15 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति चटर्जी की खंडपीठ ने नगर पालिकाओं की भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच के पहले एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा था
दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट की पीठ को बताया कि धन की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की थी.
कैबिनेट की नियुक्ति कमिटी ने तुषार मेहता को दूसरे टर्म के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। कई एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति हुई है
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी है; उनकी याचिका क्या कहती है, जानिए
केंद्र के अकाउंट्स ब्लॉकिंग से जुड़े आदेश को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि उनपर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने रांची नगर निगम की एक्स काउंसिलर रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई के उपरान्त तीन साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है. न्यूज़ एजेंसी भाषा को सूत्रों ने यह जानकारी रविवार को दी.
हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के जरिए प्राप्त किए गए कोयले की अवैध ढुलाई के संबंध में इस अदालत में स्वत: संज्ञान के जरिए कार्यवाही किए जाने से पहले केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य को कई पत्र भेजे थे.
2000 रुपये के नोटों को बिना आइडेंटिटी प्रूफ के एक्सचेंज करने की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा है
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के सरकारी वकीलों को हटाकर 1,623 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। इस बारे में डिटेल में जानिए
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
मेरठ के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश लखविंदर सूद ने 31 मार्च 2023 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 1987 में मलियाना में हुए नरसंहार के 36 साल पुराने मामले के 39 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले से जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया है.मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त 2023 को होगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखते हुए सीजेआई के पीठ के समक्ष कहा कि निर्माता के रूप में हर दिन पैसे का नुकसान उठा रहे है, अब दूसरे राज्य कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करेंगे.
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
बिहार सरकार के जेल मैन्यूअल के अनुसार अगर किसी सरकारी लोकसेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या की जाती है तो हत्या करने वाले दोषी को आजीवन उम्रकैद के लिए जेल में रहना होता था.
1979 में मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करना एलजी हवानूर की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के विपरीत था.
राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को ही Advocates (Protection) Bill पारित किया गया था, जिसके साथ ही वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
Justice Dinesh Kumar Singh ने याचिकाकर्ता द्वारा बिना मूल आधार के याचिका दायर करने और अदालत का किमती समय बर्बाद करने के लिए एक लाख का हर्जाने का आदेश दिया. यह राशि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में जमा करानी होगी.
