CJI DY Chandrachud ने कहा कि लंबी अदालती प्रक्रिया ही लोगों के लिए सजा बन रही हैं. यह जजों के लिए चिंता का विषय हैं. लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि वो कोई भी Settlement Offer स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि जिससे बस वो किसी तरह Court से दूर चले जाएं.
सुप्रीम कोर्ट की 75वें स्थापना साल होने की मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का इस लोक अदालत में बेंच की ओर से आना लोगों की चर्चा का हिस्सा रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसले और संवैधानिक परिकल्पना की सूझ-बूझ से अधिकांशत: लोगों की चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे में सीजेआई की पढ़ाई की तरफ ध्यान जाना लाजिमी है तो आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश के ही टॉप कॉलेज नहीं, विदेश के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई की है.
सीजेआई के पास मामले की सुनवाई के लिए पीठ को गठित करने में, बेंच में जजों का चयन करने और किसी मामले को किस दिन सुना जाना है, ये तय करने का अधिकार है. चीफ जस्टिस को मिली इन्हीं शक्तियों की वजह से उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को कैंसिल करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लिए न केवल साक्ष्यों की कमी है बल्कि सीबीआई की अब तक की जांच में परीक्षा की व्यापक तौर पर पेपर लीक का जिक्र नहीं दिख रहा है.
लंच ब्रेक पर जाने से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात जोर देकर कहा कि वे नीट के मामला की सुनवाई आज शाम तक समाप्त पूरी कर लेंगे. भले ही इसकी सुनवाई देक शाम तक जारी रहेगी.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के 20वें वर्षगांठ समारोह में उद्घाटन भाषण के दौरान सीजेआई ने कहा कि तकनीकों के प्रतिकूलता पर चिंता जाहिर की.
AIBE परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स कम करने की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ला स्टूडेंट से पढ़ाई करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने और दो अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. केन्द्र सरकार ने इस मामले में हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब रखा है.
सीजेआई ने अदालत परिसर की महत्ता बताते हुए कहा कि सभी भवनों की तरह अदालतों के परिसर केवल ईंटों और कंक्रीट से नहीं बने होते, बल्कि आशा और न्याय तथा कानून के शासन के गुणों को साकार करने से बने होते हैं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ फिलहाल पश्चिम बंगाल दौर पर हैं. यहां बेलुर मठ की यात्रा पर उन्होंने मठ के महंत से मिलने के बाद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के महंत से भी भेंट की.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत को 'न्याय का मंदिर' कहना और जजों को 'देवताओं' के समान समझने में गंभीर खतरा है. इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने अदालतों को न्याय का मंदिर के जैसा बताया था.
सीएम ममता बनर्जी ने अदालतों को न्याय का मंदिर के जैसा बताने पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत को 'न्याय का मंदिर' कहना और जजों को 'देवताओं' की संज्ञा देने में गंभीर खतरा है.
वेकेशन के दौरान सीजेआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार को संबोधित किया. इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जज के तौर पर अपने 24 साल के करियर में किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं किया है.
ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में रोल ऑफ कोर्ट इन ह्यूमनाइजिंग टॉपिक पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्यूडिशयरी पर पॉलिटिकल प्रेशर पर अपने विचार को रखा.
रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया. इस डायमंड जुबिली समारोह के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की चुनौतियों से निपटने की पहल पर बात करने को कहा
उच्चतम न्यायालय में विजिटर्स को ऑनलाइन पास लेने के लिए सुबह-सुबह अब लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, देश के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन पासेज का ऐलान कर दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति चटर्जी "बेजोड़ न्यायविद्" थे।
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
हरियाणा के नूंह जिले में विवाद और हिंसा के चलते उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन नारों और आवाज के खिलाफ फाइल हुई है जो हिंसा के चलते मुसलमानों के बहिष्कार यानी बॉयकॉट हेतु उठ रही हैं...
जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि घोष "हिरासत में यातना" का मुद्दा इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार पीठ ने कहा,'' विवेकाधीन शक्ति के तहत, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी (प्रीति चंद्रा) को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हम इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।''
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को कहा कि याचिकाओं पर एक अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
