इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 9 सितंबर के बाद कोई बैठक क्यों नहीं हुई. अदालत ने NTF को नियमित बैठकें कर तीन सप्ताह के भीतर अपना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टरों ने बताया राज्य में सभी डॉक्टर आपातकालीन और आवश्यक कर्तव्य निभा रहे हैं, जिसमें इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) सेवाएं शामिल हैं.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का रूका हुआ (लंबित) वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बढ़ते प्रोटेस्ट को लेकर बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट व 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर रोक लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक नहीं जा सकता है.
सीपीआई(एम) नेता कलातन दासगुप्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक सहकर्मी के बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों पर हमला करने की साजिश के मामले में जमानत दे दी है. लीक हुए ऑडियो क्लिप के बाद गिरफ्तार किए गए दासगुप्ता को अदालत ने आदेश दिया कि उनकी सहमति के बिना उनसे पूछताछ नहीं की जाए.
सामाजिक कार्यकर्ता व सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (WBJDF) का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो पिछले महीने कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी समस्या बताया है तथा डॉक्टरों के साथ वर्कप्लेस पर होनेवाली हिंसा को रोकने को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है. National Task Force वर्कप्लेस पर डॉक्टरों की सुरक्षा व सम्मान को लेकर अपने सुझाव देगी. Supreme Court ने टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर देने के निर्देश दिए हैं.
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
Madhya Pradesh High Court ने शनिवार को Kolkata se Doctor Rape Murder की घटना को लेकर हड़ताल कर रहे Doctor's Association से कहा कि वे अपनी हड़ताल वापस लें और बिना किसी देरी के चिकित्सा सेवाएं बहाल करें. शुक्रवार से Madhya Pradesh के Government Hospitals के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, जिससे राज्य में चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) 2024 की परीक्षा अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर केन्द्र से जवाब की मांग की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमसी द्वारा राजधानी दिल्ली में सेवा दे रहे अन्य जगहों पर रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टरों को अपने मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश को चुनौती देनेवाली PIL याचिका खारिज की हैं.
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एक मरीज ने सीनियर डॉक्टर को चाकू मारा और उन्हें चोटिल कर दिया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आइए जानते हैं कि डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सरकार की क्या कोशिश है.
न्यायमूर्ति सी. हरिशकंर ने इस बात पर जोर दिया कि दुर्भावनापूर्ण लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ‘‘कांपने वाले हाथों में (सर्जरी वाला) ब्लेड नहीं थमाया जा सकता.
याचिका में राज्य भर के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालत से दिशा-निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है.
Justice Bechu Kurian Thomas की एकल पीठ इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता डॉक्टर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायरा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डॉक्टर ने CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर हमलावरों को निचली अदालत द्वारा दी गई Bail को रद्द करने का अनुरोध किया था.
देश के अलग अलग राज्यों की ओर से पारित किए गए कानुन में एक समाज कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामलो को गैर-जमानती अपराध तय किया है. जो लोग इस अधिनियम के तहत कार्य करते है उन्हें पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है
चिकित्सा में आपराधिक लापरवाही केवल उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां डॉक्टर से "घोर" लापरवाही हुई हो. घोर लापरवाही के आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कियाा जा सकता है तो वही लापरवाही पर मरीज को हुए नुकसान को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुआवजे के लिए भी मुकदमा दायर किया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 9 सितंबर के बाद कोई बैठक क्यों नहीं हुई. अदालत ने NTF को नियमित बैठकें कर तीन सप्ताह के भीतर अपना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टरों ने बताया राज्य में सभी डॉक्टर आपातकालीन और आवश्यक कर्तव्य निभा रहे हैं, जिसमें इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) सेवाएं शामिल हैं.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का रूका हुआ (लंबित) वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था
सीपीआई(एम) नेता कलातन दासगुप्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक सहकर्मी के बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों पर हमला करने की साजिश के मामले में जमानत दे दी है. लीक हुए ऑडियो क्लिप के बाद गिरफ्तार किए गए दासगुप्ता को अदालत ने आदेश दिया कि उनकी सहमति के बिना उनसे पूछताछ नहीं की जाए.
सामाजिक कार्यकर्ता व सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (WBJDF) का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो पिछले महीने कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी समस्या बताया है तथा डॉक्टरों के साथ वर्कप्लेस पर होनेवाली हिंसा को रोकने को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है. National Task Force वर्कप्लेस पर डॉक्टरों की सुरक्षा व सम्मान को लेकर अपने सुझाव देगी. Supreme Court ने टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर देने के निर्देश दिए हैं.
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
Madhya Pradesh High Court ने शनिवार को Kolkata se Doctor Rape Murder की घटना को लेकर हड़ताल कर रहे Doctor's Association से कहा कि वे अपनी हड़ताल वापस लें और बिना किसी देरी के चिकित्सा सेवाएं बहाल करें. शुक्रवार से Madhya Pradesh के Government Hospitals के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, जिससे राज्य में चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) 2024 की परीक्षा अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर केन्द्र से जवाब की मांग की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमसी द्वारा राजधानी दिल्ली में सेवा दे रहे अन्य जगहों पर रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टरों को अपने मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश को चुनौती देनेवाली PIL याचिका खारिज की हैं.
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एक मरीज ने सीनियर डॉक्टर को चाकू मारा और उन्हें चोटिल कर दिया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आइए जानते हैं कि डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सरकार की क्या कोशिश है.
न्यायमूर्ति सी. हरिशकंर ने इस बात पर जोर दिया कि दुर्भावनापूर्ण लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ‘‘कांपने वाले हाथों में (सर्जरी वाला) ब्लेड नहीं थमाया जा सकता.
याचिका में राज्य भर के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालत से दिशा-निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है.
Justice Bechu Kurian Thomas की एकल पीठ इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता डॉक्टर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायरा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. डॉक्टर ने CRPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर हमलावरों को निचली अदालत द्वारा दी गई Bail को रद्द करने का अनुरोध किया था.
देश के अलग अलग राज्यों की ओर से पारित किए गए कानुन में एक समाज कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामलो को गैर-जमानती अपराध तय किया है. जो लोग इस अधिनियम के तहत कार्य करते है उन्हें पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है
चिकित्सा में आपराधिक लापरवाही केवल उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां डॉक्टर से "घोर" लापरवाही हुई हो. घोर लापरवाही के आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कियाा जा सकता है तो वही लापरवाही पर मरीज को हुए नुकसान को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुआवजे के लिए भी मुकदमा दायर किया जा सकता है.
