इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.
तलाक से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह किसी तरह कॉन्ट्रेक्ट नहीं है जिसे दोनों पक्ष अपनी सहमति से तोड़ना चाहते हैं.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
बिहार के नियोजित, संविदा या कॉन्ट्रैक्चुअल (तीनों एक ही है) शिक्षकों की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संविदा शिक्षकों से कहा है कि अगर वे अपनी ड्यूटी में बने रहना चाहते है तो उन्हें योग्यता परीक्षा देनी चाहिए.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 (h) के अनुसार, एक अनुबंध को कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है. किसी समझौते को कानून के तहत वैध अनुबंध कहलाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable by Law) हो मतलब जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो ऐसा करार (Agreement) संविदा होता है.
Indian Contract Act 1872 की धारा 10 एवं धारा 11 में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि यदि एक नाबालिग के द्वारा एक करार किया जाता है तो वह उसके विकल्प पर शून्यकरणीय करार (Voidable Agreement) होगा या पूर्ण रूप से शून्य करार (Void Agreement) होगा।
हालांकि एक नाबालिग द्वारा किया गया करार, शून्य (Void) अवश्य है, लेकिन ऐसा करार अवैध (Illegal) नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। बहुत छोटे में संविदा की यहां पर परिभाषा बताई गयी है। जहां स्पष्ट यह कह दिया गया है कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो, ऐसा करार संविदा होता है।
जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव दो ऐसे शब्द हैं, जिनका अर्थ तो एक सा ही है लेकिन इनमें से एक अपराध की श्रेणी में आता है
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 'जबरदस्ती' दंडनीय क्यों है और 'अनुचित प्रभाव' अपराध क्यों नहीं है, समझें अंतर
व्यापार में हो रहे अपग्रेडेशन के साथ, दस्तावेजों के निष्पादन (Execution) का तरीका भी विकसित हुआ है. बाध्यकारी दस्तावेजों को निष्पादित करने के सुविधाजनक और पारदर्शी तरीकों का सहारा लेने की आवश्यकता थी और इस प्रकार, ई-अनुबंधों और ई-हस्ताक्षरों का इस्तेमाल अधिक होने लगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें भूमि बिक्री से संबंधित मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दायर प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया गया था.
'प्रतिफल, अनुबंध का एक अनिवार्य तत्व है ' जिसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के तहत परिभाषित किया गया है. बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध नहीं होता, परन्तु इस अधिनियम के धारा 25 के तहत इसके कुछ अपवाद भी है.
जब भी किसी अनुबंध की बात आती है तो साथ में कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं. जिसका पालन करने के लिए हर पक्ष बाध्य होता है. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक ऐसे अनुबंध का जिक्र किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.
किसी भी व्यवसाय में संविदा का अहम किरदार होता है, उसके तहत कई तरह के नियम और शर्तों होती है. जिसका पालन करना हर पक्ष के लिए जरुरी हो जाता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 (h) के अनुसार, एक अनुबंध को कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है. किसी समझौते को कानून के तहत वैध अनुबंध कहलाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
हालांकि एक नाबालिग द्वारा किया गया करार, शून्य (Void) अवश्य है, लेकिन ऐसा करार अवैध (Illegal) नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। बहुत छोटे में संविदा की यहां पर परिभाषा बताई गयी है। जहां स्पष्ट यह कह दिया गया है कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो, ऐसा करार संविदा होता है।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 'जबरदस्ती' दंडनीय क्यों है और 'अनुचित प्रभाव' अपराध क्यों नहीं है, समझें अंतर
व्यापार में हो रहे अपग्रेडेशन के साथ, दस्तावेजों के निष्पादन (Execution) का तरीका भी विकसित हुआ है. बाध्यकारी दस्तावेजों को निष्पादित करने के सुविधाजनक और पारदर्शी तरीकों का सहारा लेने की आवश्यकता थी और इस प्रकार, ई-अनुबंधों और ई-हस्ताक्षरों का इस्तेमाल अधिक होने लगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें भूमि बिक्री से संबंधित मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दायर प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया गया था.
'प्रतिफल, अनुबंध का एक अनिवार्य तत्व है ' जिसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के तहत परिभाषित किया गया है. बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध नहीं होता, परन्तु इस अधिनियम के धारा 25 के तहत इसके कुछ अपवाद भी है.
जब भी किसी अनुबंध की बात आती है तो साथ में कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं. जिसका पालन करने के लिए हर पक्ष बाध्य होता है. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक ऐसे अनुबंध का जिक्र किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.
किसी भी व्यवसाय में संविदा का अहम किरदार होता है, उसके तहत कई तरह के नियम और शर्तों होती है. जिसका पालन करना हर पक्ष के लिए जरुरी हो जाता है.
यदि कोई व्यक्ति एक अनुबंध/समझौते के सन्दर्भ में, किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के इरादे से, भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करता है या करने की धमकी देता है, या किसी भी संपत्ति को गैरकानूनी हिरासत में रखता है, या हिरासत में लेने की धमकी देता है, तो ऐसी सहमति को उत्पीड़न से प्राप्त की गई सहमति कहा जाता है.
एक भागीदारी, अनुबंध से ही उत्पन्न होती है, और इसलिए, ऐसा अनुबंध न केवल उस संबंध में भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, बल्कि ऐसे मामलों में अनुबंध से संबंधित सामान्य कानून भी लागू होता है, जब भागीदारी अधिनियम विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं करता है.
Estoppel एक साक्ष्य का नियम है इसका प्रयोग ज़्यादातर बचाव रूप में किया जाता है. इस सिद्धांत की अवधारणा निष्पक्षता और तर्कशीलता की धारणाओं से संबंधित है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बनाई है, जो किसी अन्य व्यक्ति के वादे या प्रतिनिधित्व पर भरोसा करता है.
जहां एक विक्रय में एक विक्रेता और एक खरीदार होना अनिवार्य है वहीं विक्रय (Sale) की विषय वस्तु का एक अचल संपत्ति होना भी अनिवार्य है.
हालांकि ये अपराध एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है. इस अपराध को किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है और जमानत भी दी जा सकती है.
