विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
प्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को आगे से परीक्षा कंडक्ट कराने में फ्लिप-फ्लॉप कडीशन से बचने के निर्देश दिए हैं. वहीं NTA में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी को कुछ निर्देश भी दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर की याचिका का निपटारा किया, जब पीठ को बताया गया कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने जांच आयोग से हटने का फैसला किया है.
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के नाम का अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किया है. हालांकि, राहुल गांधी ने इस बात की स्वीकृति नहीं दी है. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीटें जीतने के बाद 'मावलंकर नियम' से नेता प्रतिपक्ष चुनने को दावा रखती है. आइये जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े विशेष तथ्य....
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
बीजेपी एमपी की शिकायत पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तरीय कमिटी को जेल में बढ़ी भीड़ को कम करने के उपायों के साथ महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उपायों की जांच करने के आदेश दिए हैं.
पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमिटी ने अपने 133वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच की स्थापना की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला....
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से छह सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ने के मामले में जबाव मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि ऐसा करने से पहले पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए सर्वे प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दे चुका है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
स्टार्टअप आम तौर पर छोटे होते हैं और नियमन के मामले में उनमें संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
विधिक व्यक्ति यूनानी शब्द से प्रेरित है जिसका मतलब मुखौटा अर्थात व्यक्तित्व शब्द से मतलब व्यक्ति द्वारा विधिक रूप से मुखौटा पहनने से है, जैसे कोई निगम आदि
विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
प्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को आगे से परीक्षा कंडक्ट कराने में फ्लिप-फ्लॉप कडीशन से बचने के निर्देश दिए हैं. वहीं NTA में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी को कुछ निर्देश भी दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर की याचिका का निपटारा किया, जब पीठ को बताया गया कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने जांच आयोग से हटने का फैसला किया है.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
बीजेपी एमपी की शिकायत पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तरीय कमिटी को जेल में बढ़ी भीड़ को कम करने के उपायों के साथ महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उपायों की जांच करने के आदेश दिए हैं.
पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमिटी ने अपने 133वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच की स्थापना की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला....
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से छह सौ साल पुरानी मस्जिद तोड़ने के मामले में जबाव मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि ऐसा करने से पहले पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए सर्वे प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दे चुका है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
स्टार्टअप आम तौर पर छोटे होते हैं और नियमन के मामले में उनमें संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
एक जनहित याचिका के आधार पर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की अदलातों में महिलाओं के लिए एक खास समिति का गठन किया है। इसके पीछे की वजह क्या है और यह समिति किस तरह बनाई जाएगी, जानिए
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है
