Caste Census: जनगणना के समय 'गलत जाति' बताने पर हो सकती है ये सजा
जनगणना में किसी प्रकार की झूठी जानकारी देने पर जनसंख्या अधिनियम की धारा 11 के तहत हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Caste
आपराधियों का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं? सुप्रीम कोर्ट जज की ये बातें लोगों के लिए बड़ी सबक
जस्टिस ओका ने आगे कहा कि अपराधी और आपराधिकता का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है.
जेल में जातिगत भेदभाव बढ़ा रही राज्य नियमावली की हो जांच, मांग याचिका पर SC का फैसला कल
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि देश के कुछ राज्यों की जेल नियमावली जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगी.
अनुसूचित जाति के खिलाफ 2022 में अत्याचार के 97 प्रतिशत मामले 13 राज्यों से सामने आए : रिपोर्ट
अनुसूचित जाति के खिलाफ 2022 में अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7 प्रतिशत मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए है.
Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
Supreme Court में एक जनहित याचिका में दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है.
Caste Certificate Case: ट्रांसजेंडर पार्षद बोबी किन्नर को बड़ी राहत, रोहिणी कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
Transgender councillor Bobi Kinnar को रोहिणी कोर्ट से Caste Certificate Case में अग्रिम जमानत मिल गई है. मामला दस्तावेजों पर आधारित है, इसमें गवाहों को कोई खतरा नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत प्रदान किया है.
दिल्ली की Transgender पार्षद के खिलाफ दर्ज होगा FIR , दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
Rohini District Court ने दिल्ली पुलिस को पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दो जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पहलुओं की जांच करने को भी कहा है.
किन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकती है?
संविधान के अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
Reservation Within Category: अनुसूचित जाति-जनजाति के अंदर सब-कैटेगरी को मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले के अपने फैसले को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने साल 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी.
फेक कास्ट सर्टिफिकेट से हासिल की MBBS की डिग्री, Bombay High Court ने डॉक्टर को क्यों दी राहत? जानिए
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा फेक कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी की गई MBBS की डिग्री को रद्द करने से इंकार किया है. अदालत ने कहा कि डॉक्टरी की डिग्री रद्द करने से राष्ट्रीय हित की हानि होगी.
सुप्रीम कोर्ट से नवनीत राणा को मिली राहत, Caste Certificate की वैधता को किया बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र की वैधता को बरकरार रखी है. नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र में रविदासिया मोची होने के दावे को उच्च न्यायालय ने खारिज किया था.
Navneet Rana Caste Certificate: क्या ‘रविदासिया मोची’ होने के अपने दावे में सफल होंगी सांसद? Supreme Court ने रिजर्व रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की कास्ट सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व रखा है.
निर्गत Caste Certificate को कैंसिल करने की क्या प्रक्रिया है? Supreme Court ने Navneet Kaur Rana केस में दी दिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में टिप्पणी की कि कैसे जारी किए कास्ट सर्टिफिकेट को रद्द किया जा सकता है?
Maharastra Panchayat Election: रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वालों के लिए Supreme Court का निर्देश, कहा- जमा करें जाति वैधता प्रमाण पत्र, नहीं तो अयोग्य होगा निर्वाचन
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत सदस्य चुनाव में जीते प्रत्याशी के जाति वैधता सर्टिफिकेट जमा नहीं करने से गई उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. जानें क्या है मामला...
कोर्ट से जुड़े मामलों में जाति या धर्म पूछने की प्रथा समाप्त हो, जानें Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
Calcutta HC Judges Row: स्वतः संज्ञान लेने के बाद दो जजों के बीच टकराव के मामले में Supreme Court ने दिया ये आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जज ने दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को रद्द कर एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाण-पत्र स्कैम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं, सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Bihar Caste Survey पर Patna High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
आपराधियों का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं? सुप्रीम कोर्ट जज की ये बातें लोगों के लिए बड़ी सबक
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जेल में जातिगत भेदभाव बढ़ा रही राज्य नियमावली की हो जांच, मांग याचिका पर SC का फैसला कल
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि देश के कुछ राज्यों की जेल नियमावली जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगी.
अनुसूचित जाति के खिलाफ 2022 में अत्याचार के 97 प्रतिशत मामले 13 राज्यों से सामने आए : रिपोर्ट
अनुसूचित जाति के खिलाफ 2022 में अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7 प्रतिशत मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए है.
Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
Supreme Court में एक जनहित याचिका में दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है.
Caste Certificate Case: ट्रांसजेंडर पार्षद बोबी किन्नर को बड़ी राहत, रोहिणी कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
Transgender councillor Bobi Kinnar को रोहिणी कोर्ट से Caste Certificate Case में अग्रिम जमानत मिल गई है. मामला दस्तावेजों पर आधारित है, इसमें गवाहों को कोई खतरा नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत प्रदान किया है.
दिल्ली की Transgender पार्षद के खिलाफ दर्ज होगा FIR , दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
Rohini District Court ने दिल्ली पुलिस को पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दो जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पहलुओं की जांच करने को भी कहा है.
Reservation Within Category: अनुसूचित जाति-जनजाति के अंदर सब-कैटेगरी को मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले के अपने फैसले को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने साल 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी.
फेक कास्ट सर्टिफिकेट से हासिल की MBBS की डिग्री, Bombay High Court ने डॉक्टर को क्यों दी राहत? जानिए
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा फेक कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी की गई MBBS की डिग्री को रद्द करने से इंकार किया है. अदालत ने कहा कि डॉक्टरी की डिग्री रद्द करने से राष्ट्रीय हित की हानि होगी.
सुप्रीम कोर्ट से नवनीत राणा को मिली राहत, Caste Certificate की वैधता को किया बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र की वैधता को बरकरार रखी है. नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र में रविदासिया मोची होने के दावे को उच्च न्यायालय ने खारिज किया था.
Navneet Rana Caste Certificate: क्या ‘रविदासिया मोची’ होने के अपने दावे में सफल होंगी सांसद? Supreme Court ने रिजर्व रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की कास्ट सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व रखा है.
निर्गत Caste Certificate को कैंसिल करने की क्या प्रक्रिया है? Supreme Court ने Navneet Kaur Rana केस में दी दिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में टिप्पणी की कि कैसे जारी किए कास्ट सर्टिफिकेट को रद्द किया जा सकता है?
Maharastra Panchayat Election: रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वालों के लिए Supreme Court का निर्देश, कहा- जमा करें जाति वैधता प्रमाण पत्र, नहीं तो अयोग्य होगा निर्वाचन
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत सदस्य चुनाव में जीते प्रत्याशी के जाति वैधता सर्टिफिकेट जमा नहीं करने से गई उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. जानें क्या है मामला...
कोर्ट से जुड़े मामलों में जाति या धर्म पूछने की प्रथा समाप्त हो, जानें Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
Calcutta HC Judges Row: स्वतः संज्ञान लेने के बाद दो जजों के बीच टकराव के मामले में Supreme Court ने दिया ये आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जज ने दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को रद्द कर एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाण-पत्र स्कैम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं, सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Bihar Caste Survey पर Patna High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
Patna HC ने जाति आधारित गणना के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं की खारिज
बिहार में सरकार द्वारा किए जाने जाति आधारित गणना के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिन्हें अदालत ने खारिज करते हुए सरकार के सर्वे करने के फैसले को अपहोल्ड किया है...
याचिकाकर्ता द्वारा केस की सुनवाई के लिए Caste Neutral Bench की मांग पड़ी महंगी, SC ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
