केस खत्म करने से पहले 'पीड़ित पक्ष' को सुनेगी अदालत, बीएनएसएस 2023 को जानें
बीएनएसएस की धारा 360 के अनुसार केस वापस लेने से पहले पीड़ित को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा. पीड़ित की राय के बाद ही मुकदमे को हटाया जाएगा.
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Zero FIR पर पुलिस आगे की कार्रवाई कैसे करेगी?
पहले अक्सर सुनने को मिल जाता था कि पुलिस ने 'घटनास्थल' को दूसरे पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र बताकर शिकायत लिखने से मना कर देता था. जीरो एफआईआर के आने से अब ऐसा नहीं होगा.
जीरो एफआईआर पर पुलिस आगे कैसे कार्रवाई करेगी? जानिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या है?
भारत सरकार ने जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर के माध्यम से शिकायत कराने पर आगे कैसे कार्रवाई की जानी चाहिए या किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसे लेकर SOP जारी किया है
तीनों अपराधिक कानून के खिलाफ दिल्ली के वकीलों का विरोध प्रदर्शन, 15 जुलाई को काम बंद रखने का किया ऐलान
विरोध प्रदर्शन को आयोजित करनेवाली ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने तीनों अपराधिक कानून से आपत्ति जताई है. आयोजनकर्ता के अनुसार, इस कानून में पुलिस कोअत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, लीगल प्रोसीजर को पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बनाया है और संस्थाओं की शक्तियों को घटाने का प्रयास किया गया है.
नए अपराधिक कानून आज से लागू हुए, जानिए कानून में हुए मुख्य बदलाव
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
गवाही के लिए थमेगी भागदौड़, नए अपराधिक कानून के ये प्रावधान दिलाएगी राहत
आइये हम आपको नए अपराधिक कानून के बारे में बताएं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा दिया गया है.
नये नियमों के आने पर भी अपराधिक मुकदमों का Speedy Trial क्यों संभव नहीं होगा? CJI DY Chandrachud ने कारण बताया
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
Supreme Court ने खारिज की IPC की जगह लेने वाले नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर PIL, कहा- पहले लागू तो होने दीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
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