पूजा खेडकर को Supreme Court से मिली अग्रिम जमानत, लेकिन विरोध करने पर पुलिस से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने अपना सबकुछ खो दिया है. उन्हें कही नौकरी भी नहीं मिलेगी.
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सबको भावुक कर गए Justice Suresh Kumar Kait, अपने करियर को लेकर विदाई समारोह में जो भी कुछ बताया, HC बार एसोसिएशन ने रखा फेयरवेल
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कहा कि यह भारत की संविधान की देन है कि जब वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज की शपथ ले रहे थे, तो उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति के बेटे बदर दुर्ज़ अहमद ने भी उस पद की शपथ ली थी.
'अगर जांच में कोई तथ्य मिले, तो जमानत रद्द करा सकते हैं', प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को राहत देते हुए Supreme Court ने केन्द्र से कहा
अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के फेसबुक पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पोस्ट देशभक्ति से जुड़ा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह राजनीतिक बयान नहीं है.
'कानून के जरिए दिया 'अधिकार' उसी से वापस लिया', Waqf by User की वैधता पर केन्द्र सरकार ने Supreme Court को दिया जबाव
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के क्रियान्वयन पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए कहा कि इस कानून से किसी का हित प्रभावित नहीं हुआ है और संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है. उन्होंने जेपीसी द्वारा की गई व्यापक चर्चा, प्राप्त ज्ञापनों और विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं से रायशुमारी का उल्लेख किया.
'बदनीयती से किया गया था तबादला', विदाई समारोह में Justice Venkatraman का झलका दर्द, अपने पद से इस्तीफा दिया
सेवानिवृति समारोह में जस्टिस दुप्पाला वेंकटरमणा कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अगस्त 2023 में उनका तबादला किया था और उन्होंने इस संबंध में औपचारिक अभ्यावेदन भी दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
CJI की प्रोटोकॉल मामले में चूक को अनावश्यक तूल ना दें... Supreme Court ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया है कि सभी संबंधित पक्षों ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है, इसलिए मुंबई यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल में हुई चूक को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए.
कन्नड़ अभिनेता रान्या राव को सोने की तस्करी मामले में Bengaluru Court से मिली सशर्त जमानत
बेंगलुरू आर्थिक अपराध अदालत ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के एक मामले में सशर्त जमानत दे दी है. हालांकि, COFEPOSA मामले के तहत वह अभी भी जेल में रहेंगी.
मंदिर, मस्जिद और दरगाह अलग, ASI प्रोटेक्टेड संपत्ति बोर्ड की नहीं रहेगी... जानें Waqf Act मामले में कपिल सिब्बल ने Supreme Court से किन राहतों की मांग की
सुप्रीम कोर्ट ने पहले वक्फ अधिनियम पर तीन मुद्दें, वक्फ बोर्ड के गठन, वक्फ बाई यूजर की परिभाषा और जिलाधिकारी की भूमिका को लेकर विवाद, पर विचार करने का फैसला किया था, लेकिन आज याचिकाकर्ताओं की ओर से कई और मुद्दे भी उठाए गए.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल भर जेल में रखना, ऐसा कोई रूल है? बिजनेसमैन को जमानत देते हुए Supreme Court ने पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने से पहले एक साल जेल में बिताना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. शीर्ष अदालत ने व्यापारी अनवर ढेबर को इसी आधार पर जमानत दे दी.
CJI के समर्थन में आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके प्रोटोकॉल की अनदेखी से जताई नाराजगी
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर व्यक्त की गई नाराजगी का समर्थन किया.
Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर Supreme Court ने की सुनवाई, जानें बहस के दौरान क्या-कुछ हुआ
इस्लाम अपनाने के पांच साल के बाद वक्फ करने के प्रावधान पर रोक लगाने की मांग पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आम तौर पर कोर्ट किसी क़ानून पर अपना फैसला लेने तक उसके अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगता, ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो.
जहां Civil Judge बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां इस बार मिनिमम प्रैक्टिस का नियम नहीं होगा लागू: Supreme Court
सिविल जज बनने के लिए तीन साल की मिनिमम प्रैक्टिस की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से ही अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी.
केन्द्र सरकार Cryptocurrency को रेगुलेट करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाती है? Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में व्यापार को हवाला कारोबार जैसा अवैध करार दिया है और केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए स्पष्ट नीति बनाने का अनुरोध किया है.
स्थायी कमीशन से इनकार को चुनौती देने वाली महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा मुक्त न करे केंद्र: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम आदेश उन सभी अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने स्थायी कमीशन से इनकार को चुनौती दी है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में हो.
क्या भारत दुनिया के सभी रिफ्यूजियों को रख सकता है? श्रीलंकाई तमिल शख्स की मांग पर Supreme Court की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल व्यक्ति की याचिका पर कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है. भारत की अपनी जनसंख्या बहुत अधिक है और यह विदेशी नागरिकों को आश्रय देने की स्थिति में नहीं है.
'किसी धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ', जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में Allahabad HC की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, प्रसार और पालन के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को मंजूरी नहीं देता है.
One Rank-One Pension के आधार पर हाई कोर्ट के सभी रिटायर Judges को एकसमान पेंशन का अधिकार: Supreme Court
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडिशनल जज से रिटायर से हुए जजों को हाई कोर्ट के परमानेंट जजों को मिलनेवाली पेंशन की राशि में अंतर पर विचार कर रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर जजों को समान पेंशन देने की बात कही.
संभल जामा मस्जिद की ASI सर्वे कराने का फैसला सही, Allahabad HC ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार
संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.