CJI Sanjiv Khanna के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
महात्मा गांधी मर्डर केस में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया. वहीं स्पेशल कोर्ट रेड फोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, चार गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्रकैद, सावरकर को बरी और दिगंबर बडगे को रिहा किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को कांस्टेबल (Constable) के पद पर बहाल करने से इंकार कर दिया गया था. वजह थी कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले (Criminal Case) को छिपाया था.
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
साल 2014 में SC-ST Act, 1989 के तहत कर्नाटक राज्य के माराकुंबी गांव के 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
भारत के CJI Sanjiv Khanna ने 11 नवंबर से प्रभावी 16 पीठों को मामले आवंटित करने के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है. चीफ जस्टिस और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन पीठें पत्र याचिकाओं और PILकी सुनवाई करेंगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अनुसार, पति की मृत्यु पर पत्नी का ही संपत्ति में अधिकार होता है. इसलिए पहली पत्नी की बेटी उसकी संपत्ति में अपना दावा नहीं कर सकती है.
सपा नेता इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीसमऊ विधानसभा उपचुनाव होने के रास्ते खुल गए हैं.
पुलिस ने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 (BNSS Section 168) के तहत नोटिस जारी किया है. बीनएनएसएस 2023 की धारा 168 पुलिस को किसी अपराध घटित होने की आशंका को रोकने को लेकर उचित उपाय कर सकती है. आइये जानते हैं इस कानून के अनुसार पुलिस क्या-क्या कदम उठा सकती है.
CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट के विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष तो वहीं जस्टिस बीआर गवई को NALSA का अध्यक्ष बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है तो नागरिकों को मिले अधिकार निरर्थक होंगे, इसलिए यह तय करने का कर्तव्य न्यायपालिका पर रखा गया है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है या नहीं.
बुलडोजर जस्टिस पर दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में विचार किया है. मौलिक अधिकार राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
धोखाधड़ी मामले को रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जवाब मांगा है.
लखीमपुर हिंसा के 12 आरोपियों को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वे मुकदमे की सुनवाई में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
