जनप्रतिनिधि अधिनियम (RPA, 1951) की 125A के अनुसार, अगर कोई उम्मीदवार एफिडेविट में गलत जानकारी देता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे कम-से-कम छह महीने जेल की सजा के साथ जुर्माना लगाया जाता है.
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
SBI ने ये कहकर पैसे लौटाने से इंकार दिया था कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ढ़ाई लाख रूपये उसके ओटीपी देने के बाद कटे हैं.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 13,000 पंचायत पदों में से 3,000 निर्विरोध उम्मीदवारों के चुने जाने पर चिंता व्यक्त की और इसे बहुत अजीब बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछा है कि क्या वे जस्टिस रंजीत सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करने पर विचार करें.
संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.
सीजेआई खन्ना ने जजों से अपील की है कि जहां तक संभव हो, वे ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का प्रयास करें.
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी शिंदे के हाथों पर गोली के निशान न होना और उसे दी गई पानी की बोतल पर उंगलियों के निशान न होने को असामान्य बताया है.
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वायु में प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतनी ही अधिक होगी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह किया है. सुप्रीम अब 5 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
