सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए अधिनियम 2019 के संशोधनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वे जांच के इस चरण में अबूबकर को रिहा करने के इच्छुक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
उमर खालिद ने नियमित जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्र नेता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
9 साल से जेल में बंद यूएपीए के आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष मुकदमे की सुनवाई में तेजी नहीं दिखाती है तो उसे कथित अपराध गंभीर है ऐसा कहकर जमानत का विरोध करना उचित नहीं है.
शनिवार यानि आज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गठित एक ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) और तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) की जम्मू और कश्मीर यूनिट पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले से सहमति जताई है.
हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच एजेंसी को अभी अरूंधती रॉय के खिलाफ UAPA का मुकदमा चलाने की इजाजत दी है. देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या करती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को राजद्रोह और यूएपीए मामले में जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद भी शरजील इमाम को जेल में ही रहना पड़ेगा, वे दिल्ली दंगे केस में भी आरोपी है.
उमर खालिद ने निजी कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली थी. यूएपीए के आरोपी खालिद को अब दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया.
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) एक कठोर कानून है. यूएपीए देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू किया जाता है.
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आतंकवाद रोधी कानून- गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए अधिनियम 2019 के संशोधनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वे जांच के इस चरण में अबूबकर को रिहा करने के इच्छुक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
उमर खालिद ने नियमित जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्र नेता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
9 साल से जेल में बंद यूएपीए के आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष मुकदमे की सुनवाई में तेजी नहीं दिखाती है तो उसे कथित अपराध गंभीर है ऐसा कहकर जमानत का विरोध करना उचित नहीं है.
शनिवार यानि आज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गठित एक ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) और तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) की जम्मू और कश्मीर यूनिट पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले से सहमति जताई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को राजद्रोह और यूएपीए मामले में जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद भी शरजील इमाम को जेल में ही रहना पड़ेगा, वे दिल्ली दंगे केस में भी आरोपी है.
उमर खालिद ने निजी कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली थी. यूएपीए के आरोपी खालिद को अब दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया.
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आतंकवाद रोधी कानून- गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
