सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के पद के उम्मीदवार को अपने सीवी में यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों को शामिल करने के आदेश देते हुए कहा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी संपत्ति जांच के प्रावधान शामिल हैं.
इस मामले में तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक सीमन पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए महिला अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं?... जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए. हम केवल इसलिए दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं.
भारत- पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले के बारे में विचार करना था, जिसमें राष्ट्रपति रेंफरेंस में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है.
बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.
बाढ़ के चलते हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ो के बहाव की वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ो की कटाई को लेकर राज्य सरकार से जबाव मांगा देने को कहा है.
Delhi Riots 2020: गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की एक प्रमुख आयोजक मानी जाती है. उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका प्रथम दृष्टया साजिश से जुड़ी है और उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. शरजील इमाम ने जमानत नहीं देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.
Supreme Court order on stray dogs: SC ने अपने नए आदेश में कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन और बंध्याकरण के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.
स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एकतरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है. आदेश में कहा गया है कि नसबंदी हो जाने के बाद भी उन्हें न छोड़ा जाए. अभी शेल्टर होम ही नहीं है तो कुत्तो को पकड़कर वो कहां रखेगे.
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
बच्चों में रेबीज की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5000 आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखें.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के पद के उम्मीदवार को अपने सीवी में यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों को शामिल करने के आदेश देते हुए कहा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी संपत्ति जांच के प्रावधान शामिल हैं.
इस मामले में तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक सीमन पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए महिला अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं?... जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए. हम केवल इसलिए दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं.
भारत- पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले के बारे में विचार करना था, जिसमें राष्ट्रपति रेंफरेंस में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है.
बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.
बाढ़ के चलते हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ो के बहाव की वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ो की कटाई को लेकर राज्य सरकार से जबाव मांगा देने को कहा है.
Delhi Riots 2020: गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की एक प्रमुख आयोजक मानी जाती है. उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका प्रथम दृष्टया साजिश से जुड़ी है और उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. शरजील इमाम ने जमानत नहीं देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.
Supreme Court order on stray dogs: SC ने अपने नए आदेश में कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन और बंध्याकरण के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.
स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एकतरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है. आदेश में कहा गया है कि नसबंदी हो जाने के बाद भी उन्हें न छोड़ा जाए. अभी शेल्टर होम ही नहीं है तो कुत्तो को पकड़कर वो कहां रखेगे.
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
बच्चों में रेबीज की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5000 आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखें.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कब किसी घटना को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कहा जाएगा, इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. साथ ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही अदालत किसी दोषी को फांसी की सजा दे सकती है.
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास टाइटल सूट बना हो तो वह बलपूर्वक भी अपनी संपत्ति से कब्जा को हटा सकता है.
