दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अध्याय XXI के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल के रूप में विचारणीय मामले, "समन्स केस" का हल्का रूप है. इसलिए जिला अदालतों में आने वाले मामलों को समन्स केस (2 साल तक की कैद) और वारंट केस (2 साल से अधिक कैद) में वर्गीकृत किया जाता है.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम और शहरी विकास मंत्री बीएस सुरेश को ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने मानहानि मामले में जारी समन के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया है.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़े मामले में आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी हुए समन पर रोक लगाने से मना किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह की समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की है.
ईडी के नौ समन की अनदेखी और दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से इंकार करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए हैं. अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति घोटाले में पैसे की हेराफेरी का आरोप है. शराब नीति में सरकारी ठेकें बंद करके निजी कंपनियों को लाइसेंस देने से जुड़ा है,शराब से मिलने वाला राजस्व 300 से 3 पैसे करीब आ गया है. आइये जानते हैं पूरे मामले को..
अक्सर राजनेता ED के समन की अनदेखी करते सुने जाते हैं. भले ही वे इसे राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताएं. लेकिन ED के समन की अनदेखी करने पर वे बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं.
आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है.
न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश को ही समन के रुप में जाना जाता है, समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा crpc 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
धारा 272 के अनुसार, साक्ष्य न्यायालय की भाषा में लिया जायेगा। उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की भाषा वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि किसी भी कोर्ट की भाषा का निर्धारण वहां कि राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
कोर्ट ने मुंडका थाने में दर्ज प्राथमिकी और आदेश की प्रति, डीसीपी को उनके अवलोकन और उनके हाथों उचित कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया.
हमारे देश की अदालतों में शक्ति निहित है की वे क़ानूनी प्रक्रिया के तहत सम्बंधित व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश दे सकती है. समन, अदालत द्वारा जारी, एक ऐसा ही कानूनी दस्तावेज है.
कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा की किसी को समन आया है या किसी के घर के बाहर अदालत का कोई नोटिस चिपकाया गया है. आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि आखिर कैसे समन पहुंचाया जाता है.
आपको बता दें कि लोक सेवक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं. वो जांच और अदालती कार्यवाही में मददगार होते हैं. आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम और शहरी विकास मंत्री बीएस सुरेश को ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने मानहानि मामले में जारी समन के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया है.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़े मामले में आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी हुए समन पर रोक लगाने से मना किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह की समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की है.
ईडी के नौ समन की अनदेखी और दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से इंकार करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए हैं. अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति घोटाले में पैसे की हेराफेरी का आरोप है. शराब नीति में सरकारी ठेकें बंद करके निजी कंपनियों को लाइसेंस देने से जुड़ा है,शराब से मिलने वाला राजस्व 300 से 3 पैसे करीब आ गया है. आइये जानते हैं पूरे मामले को..
आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है.
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
धारा 272 के अनुसार, साक्ष्य न्यायालय की भाषा में लिया जायेगा। उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की भाषा वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि किसी भी कोर्ट की भाषा का निर्धारण वहां कि राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
कोर्ट ने मुंडका थाने में दर्ज प्राथमिकी और आदेश की प्रति, डीसीपी को उनके अवलोकन और उनके हाथों उचित कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया.
कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा की किसी को समन आया है या किसी के घर के बाहर अदालत का कोई नोटिस चिपकाया गया है. आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि आखिर कैसे समन पहुंचाया जाता है.
आपको बता दें कि लोक सेवक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं. वो जांच और अदालती कार्यवाही में मददगार होते हैं. आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है.
