दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
पिछले 11 महीने से लापता नाबालिग बच्ची को नहीं ढूंढ़ पाने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि पुलिस एक दो लीटर शराब पकड़कर खुद को शेर समझने में लगी है. प्राथमिकी (FIR) पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिस्ट्रीशीटर या दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया हो.
दहेज से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज निषेध नियम के अनुसार, शादी के दौरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा लेकिन इन कपल को मिले गिफ्ट की सूची बनाकर उस पर हस्ताक्षर करनी होगी.
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
किसी संपत्ति के दिखावटी मालिक के पास संपत्ति के स्वामित्व के सभी अधिकार होते हैं, लेकिन वह उसका वास्तविक मालिक नहीं होता है। ये अधिकार उसे वास्तविक मालिक की स्पष्ट या निहित सहमति के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है. इसके तहत अगर किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है या उसका इस्तेमाल होता है तो ये बाल श्रम कहलाएगा.
भारत में दहेज प्रथा और दहेज हत्या के खिलाफ क्या कानून हैं और इनके तहत आरोपियों के लिए क्या सजा तय की गई है? जानिए
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 से 18 साल के किशोरों के लिए कुछ रोजगार शर्तें निर्धारित की गई है जिनके आधार पर किशोरों के लिए कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन अपराध है और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कुछ खतरनाक व्यवसायों में रोजगार प्रतिबंधित है. साथ ही उनके नियोजन से संबधित कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके उल्लंघन पर आपको सजा हो सकती है.
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य में नियोजित करना बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत अपराध बताया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त सजा के प्रावधान हैं.
बाल श्रम मानवाधिकारों का हनन और संज्ञेय अपराध है. समाज से बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए लोगों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के बारे में जागरूकता होना जरूरी है.
दोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.
इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
पिछले 11 महीने से लापता नाबालिग बच्ची को नहीं ढूंढ़ पाने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि पुलिस एक दो लीटर शराब पकड़कर खुद को शेर समझने में लगी है. प्राथमिकी (FIR) पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिस्ट्रीशीटर या दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया हो.
दहेज से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज निषेध नियम के अनुसार, शादी के दौरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा लेकिन इन कपल को मिले गिफ्ट की सूची बनाकर उस पर हस्ताक्षर करनी होगी.
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
किसी संपत्ति के दिखावटी मालिक के पास संपत्ति के स्वामित्व के सभी अधिकार होते हैं, लेकिन वह उसका वास्तविक मालिक नहीं होता है। ये अधिकार उसे वास्तविक मालिक की स्पष्ट या निहित सहमति के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है. इसके तहत अगर किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है या उसका इस्तेमाल होता है तो ये बाल श्रम कहलाएगा.
दहेज न मिलने पर, एक विवाहित महिला की उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी जिसपर अब अदालत ने फैसला सुनाया है। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ क्या कानून हैं और सजा क्या निर्धारित की गई है, जानिए
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन अपराध है और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कुछ खतरनाक व्यवसायों में रोजगार प्रतिबंधित है. साथ ही उनके नियोजन से संबधित कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके उल्लंघन पर आपको सजा हो सकती है.
बाल श्रम मानवाधिकारों का हनन और संज्ञेय अपराध है. समाज से बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए लोगों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के बारे में जागरूकता होना जरूरी है.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
देश में सख्त कानून और अदालतों के फैसलों के बाद भी दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-2021 के बीच लगभग 34,000 दहेज हत्याएं हुई हैं.
