सीबीआई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित मामले में पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी सहित आठ पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
हिरासत में रखने के दौरान पुलिस लोगों से केवल पूछताछ कर सकती है. इस दौरान व्यक्ति को पुलिस में कई घंटे रखने के बाद छोड़ देती है. वहीं, किसी नियम तोड़ने के दौरान रंगेहाथ पकड़ने पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार तीन में से एक आरोपी को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
हिरासत में लिए व्यक्ति का बयान अदालत में मान्य होंगे या नहीं, इसे लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180, धारा 181 और धारा 182 इस पर अपनी बात रखती है. पुलिस द्वारा जोर-जबरदस्ती से लिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं होंगे.
पुणे की एक अदालत ने शनिवार को विवादास्पद आईएएस-प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा एम.डी. खेडकर की मां मनोरमा डी. खेडकर की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी
शनिवार के दिन केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने आगे के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, बल्कि इसकी जगह न्यायिक हिरासत की मांग की है.
महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करों, अपराधी से नहीं. भारतीय न्यायिक प्रणाली भी इसी बात से सहमत हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेल में रहने के दौरान कैदियों के पास कुछ अधिकार भी है. आइये जानते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं....
पुलिस हिरासत में व्यक्ति को थाने में रखा जाता है तो वहीं न्यायिक हिरासत के समय व्यक्ति को जेल में रखा जाता है.पुलिस कस्टडी में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. तो वहीं ज्यूडिशियल कस्टडी ( न्यायिक हिरासत ) में व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायाधीश की होती है.
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
बिहार के साथ-साथ तमिलनाडु में भी उस पर कई मामले दर्ज किए गए हैं. केवल तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप के खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज हैं.
जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में रखा जाता है लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं गिरफ्तारी हो. अर्थात हिरासत और गिरफ्तारी दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार तीन में से एक आरोपी को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
पुणे की एक अदालत ने शनिवार को विवादास्पद आईएएस-प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा एम.डी. खेडकर की मां मनोरमा डी. खेडकर की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी
शनिवार के दिन केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने आगे के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, बल्कि इसकी जगह न्यायिक हिरासत की मांग की है.
महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करों, अपराधी से नहीं. भारतीय न्यायिक प्रणाली भी इसी बात से सहमत हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेल में रहने के दौरान कैदियों के पास कुछ अधिकार भी है. आइये जानते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं....
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
बिहार के साथ-साथ तमिलनाडु में भी उस पर कई मामले दर्ज किए गए हैं. केवल तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप के खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज हैं.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
