Bilkis Bano case में दोषियों को जाना होगा जेल; Supreme Court ने रद्द की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
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Ahmedabad Serial Blast: दोषी वकील रखने में असमर्थ है, तो राज्य की तरफ से सहायता दी जा सकती है, Gujarat High Court ने कहा
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
अस्पताल में चूहों ने मचाया आतंक; Allahabad High Court ने लिया स्वत: संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमर उजाला में छपी 'अस्पताल में चूहों का आतंक' से जुड़ी खबर को स्वत: संज्ञान में लिया. कोर्ट ने इस समस्या को रोकने के लिए अस्पताल द्वारा किए गए उपायों की जानकारी मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय हुई है.
Calcutta High Court ने 36 साल बाद पति को किया बरी, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का था मामला
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक गरीब कुम्हार व्यक्ति द्वारा अपने काम में हाथ बंटाने के लिए कहना, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने की अपराध श्रेणी में मानने से मना कर दिया है. साथ ही निचली अदालत से 36 साल पहले मिली सजा को रद्द कर दिया.
सामान्य बातचीत में 'पागल' कहना IPC के सेक्शन 504 के तहत अपराध नहीं; इलाहाबाद High Court बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.
कॉलेज हॉस्टल से चिप्स चोरी करने वाले स्टूडेंट्स को Bombay High Court ने क्या सजा दी?
हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था.
Bhopal Gas Tragedy से जुड़े नौ अफसरों के खिलाफ होगा मामला दर्ज; Jabalpur HC ने लापरवाही के चलते दिया ये फैसला
भोपाल गैस त्रासदी के मामले में नौ अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और जबलपुर उच्च न्यायालय ने उन अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से अवमानना का मामला दर्ज किया है।
मर्डर केस में Jail हुई, Law की पढ़ाई की, फिर खुद को साबित किया बेगुनाह
UP के बागपत में एक युवक पर लगभग 12 वर्ष पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए युवक को 2 साल जेल में बिताना पड़ा, लेकिन Bail पर बाहर आने के बाद उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए Law की पढ़ाई की और खुद का केस लड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित किया.
क्या होता है हलाल? जानें यूपी सरकार ने हलाल-सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर क्यों लगाया बैन
Halal-Certified Products: यूपी सरकार ने कहा कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए हलाल प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है.
महिला के शरीर में मिला नट- बोल्ट, 12 साल पहले कराई थी सर्जरी, कोर्ट ने अस्पताल पर लगाया लाखों का जुर्माना
Medical Negligence: आयोग ने कहा कि महिला उचित मुआवजे की हकदार है. क्लिनिक की सेवा में कमी और लापरवाही के कारण उसे परेशानी और पीड़ा का सामना करना पड़ा.
माफिया Mukhtar Ansari को बड़ा झटका, शिक्षक की हत्या केस में 10 साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगा
मुख्तार अंसारी को पिछले 13 महीने में छठी सजा सुनाई गई है. अंसारी को छह अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया है.
नाबालिग लड़की के साथ Rape के आरोपी को मिली जमानत, Bombay High Court ने ये भी कहा
हाईकोर्ट ने पुणे में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत को पीड़िता का बयान जल्द से जल्द दर्ज करने का भी निर्देश दिया.
Swiggy, Zomato के बजाय बच्चों को मां के हाथ के बने खाने का आनंद लेना चाहिए, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
Kerala High Court ने कहा कि अकेले में अश्लील फोटो या पॉर्न वीडियो देखना IPC के सेक्शन 292 के तहत अपराध नहीं है.
Supreme Court Collegium ने 23 High Court न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अनुशंसा की
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
Pregnant Sexual Assault Survivors से जुड़े Delhi HC के दिशानिर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका आई थी; याचिकाकर्ता पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा था। जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ डील करते समय फॉलो करना होगा...
Illegal Demolition की प्रक्रिया को देश में किन कानूनों को तहत पूरा किया जाता है- जानिए
देश में अवैध विध्वंस के लिए केंद्र ने कुछ कानून बनाए हैं लेकिन हर राज्य इन्हें अपने हिसाब से लागू करता है; कुछ बड़े राज्यों में इस प्रक्रिया हेतु क्या कानून हैं और यह प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, आइए जानते हैं...
Pregnant Sexual Assault Survivors से किस तरह डील करेंगे डॉक्टर और पुलिस, Delhi HC ने जारी निए दिशानिर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन शोषण के मामलों में हस्तलिखित मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट के साथ उसकी एक टाइप्ड कॉपी जमा करना जरूरी है क्योंकि कोर्ट को कई बार हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है। पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, इसपर हाईकोर्ट ने और क्या कहा है, जानिए
Bilkis Bano की याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है: Supreme Court
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
'Blinkit' vs 'Blinkhit': Supreme Court ने ट्रेडमार्क मामले में Karnataka High Court के ऑर्डर में हस्तक्षेप से किया इनकार
ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट के खिलाफ बैंगलोर के एक स्टार्टअप 'ब्लिंखिट' ने 'ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस दर्ज किया था जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है...
Faculty of Law, Delhi University ने शुरू किया पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
Armed Forces Tribunal Bar Association ने CJI को लिखा पत्र, रक्षा मंत्रालय पर लगाया काम में हस्तक्षेप करने का आरोप
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
Supreme Court ने Delhi HC के इन सेवानिवृत्त न्यायाधीश को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
न्यायाधीश के Resignation की क्या है प्रक्रिया? जानें क्या कहता है संविधान
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
NCT of Delhi (Amendment) Bill 2023 को Lok Sabha में पारित किया गया, जानें इसके प्रमुख प्रावधान
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Supreme Court ने खारिज किया Calcutta HC का भाजपा नेता Suvendu Adhikari के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात पर विश्वास है कि अपराध हुआ है तो वो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
Modi Surname Defamation Case में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया Rahul Gandhi की दोषसिद्धि पर रोक
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
CrPC Section 319 के तहत समन होने वाले व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं: Supreme Court
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..
Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को करेगा Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
विपक्ष द्वारा INDIA नाम के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Delhi HC ने 26 राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
Bajrang Punia को मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन
दिल्ली की एक अदालत ने नामी पहलवान बजरंग पुनिया को समन जारी किया है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिकी मानहानि की सिकायत के तहत मामला दर्ज किया गया है...
स्वतंत्रता के बाद कब और किसे दी गई थी पहली Death Penalty? देश में क्या हैं मृत्युदंड को लेकर कानून
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
Online Gaming पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% GST, जानें इन प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या हैं टैक्स से जुड़े नियम
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
Article 370 के निराकरण के खिलाफ Kapil Sibal ने पेश की दलीलें, 8 अगस्त को Supreme Court में होगी अगली सुनवाई
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
Bihar Caste Survey पर Patna High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने Allahabad High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर की याचिका
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
