मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो न्याय-पत्र में कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने जजों की नियुक्ति से उनके खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग की गठन करेगी.
बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बात कहीं है. बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि बहुमत में आने पर यूसीसी को देश भर में लागू करने पर उनका फोकस रहेगा.
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग की है. अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं. वे दावा करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वे योग्य उम्मीदवार हैं.
जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है. जन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.
आचार संहिता लागू होने के दौरान, नकदी लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये तक की नकदी ले जाने की अनुमति है. यदि आप 50,000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहे हैं, तो आपको आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की जा रही जांच के लिए तैयार रहना चाहिए.
लोकसभा 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) 18 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई है. आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होती है.
आचार संहिता चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है.उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता और संपत्ति विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की कास्ट सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व रखा है.
बीजेपी एमपी की शिकायत पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
